मन्त्रिपरिषद् बैठकले निजी शिक्षा र स्वास्थ्य उपचारमा लगाएको ३ प्रतिशत समता शुल्क खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ।

मन्त्रिपरिषद्को बुधबारको बैठकले अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आर्थिक वर्ष ०८३/८४ को बजेटमार्फत लगाएको सो कर खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो।

लागू भएको शुल्कका सन्दर्भमा चर्को आलोचना भएपछि प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले शुल्ख खारेजी गर्ने बताएका थिए। बालेनको निर्णयपछि अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले आर्थिक ऐन २०८३ को दफा १६ बमोजिम लगाइएको शिक्षा समता शुल्क र दफा १७ बमोजिम लगाइएको स्वास्थ्य समता शुल्कमा आर्थिक ऐनको दफा १८ को (१) बमोजिम पूर्ण रूपमा छुट दिने मन्त्रिस्तरीय निर्णय गरी बुधबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पेस गरेका थिए।

त्यस्तै मन्त्रिपरिषद् बैठकले मिटरब्याजबाट प्रभावित नागरिकको माग सम्बोधन गर्ने सम्बन्धमा गठित समिति, र मिटरब्याजविरुद्ध किसान मजदुर आन्दोलनका प्रतिनिधिबिच साउन १ गते भएको सम्झौता अनुमोदन गर्दै मिटरब्याजसँग सम्बन्धित फर्जी लिखितहरू आजैका मितिदेखि अवैध घोषणा गर्ने निर्णय गरेको छ।

यस्ता छन् मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरू–

१. विशेष अदालतको अध्यक्ष पदमा उच्च अदालत तुलसीपुरका माननीय न्यायाधीश श्री वासुदेव आचार्यलाई तोक्ने ।

२. श्रम अदालतको अध्यक्ष पदमा उच्च अदालत सुर्खेतका माननीय न्यायाधीश श्री दीपेन्द्र अधिकारीलाई तोक्ने ।

३. गुठी संस्थानको प्रशासक पदमा श्री शैलेशराज कुँवरलाई नियुक्त गर्ने ।

४. २०८५ साल भदौ मसान्तसम्म पोखरा र गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट हुने नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि पार्किङ, ल्याण्डिङ र न्याभिगेसन शुल्कमा पूर्ण छुट तथा ग्राउण्ड ह्याण्डलिङ शुल्कमा ५० प्रतिशत छुट दिने ।

५. अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) बाट प्रभावित नागरिकको माग सम्बोधन गर्ने सम्बन्धमा गठित समिति, र मिटरब्याज विरुद्ध किसान मजदुर आन्दोलनका प्रतिनिधिबिच मिति २०८३ साउन १ गते भएको सम्झौता अनुमोदन गर्ने । सम्झौतामा उल्लेख भएबमोजिम मिटरब्याजसँग सम्बन्धित फर्जी लिखितहरु आजैका मितिदेखि अवैध घोषणा गर्ने।

६. गणेश नेपाली घटनाः आत्मदाह घटनाको सत्यतथ्य छानबिन गर्न उच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश केशवप्रसाद बास्तोलाको संयोजकत्वमा न्यायिक समिति गठन गर्ने ।

७. आर्थिक ऐन, २०८३ को दफा १८ को उपदफा (१) बमोजिम शिक्षा समता शुल्क र स्वास्थ्य समता शुल्क पूर्ण रूपमा मिनाहा गर्ने ।