अर्थका विज्ञ अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले बनाएको ‘शवमाथि कर’ नीतिका कारण बालेन्द्र सरकारको चर्को आलोचना सुरु भएको छ।

नयाँ आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को पहिलो दिन साउन १ गतेदेखि कार्यान्वयनमा आएको शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा ३ प्रतिशत अतिरिक्त ‘समता शुल्क’ बढाउने सरकारको निर्णयका कारण शवगृहमा शव राख्दा पनि कर थपिएपछि जनतामा चर्को असन्तुष्टि बढेो हो।

सरकारले शव र एम्बुलेन्समा पनि कर लगाएको भन्दै सरकारको नीतिको विरोध सुरु भएको छ। नयाँ कर नीति लागु भएसँगै निजी अस्पतालले शवबाहन, एम्बुलेन्स र शवगृहमा शव राखेको, रगत चढाएकोसमेत अतिरिक्त ३ प्रतिशत शुल्क लिन थालेका हुन्।

नर्भिक, मेडिसिटी, ग्रान्डीलगायत काठमाडौंका ठूला निजी अस्पतालहरूरूमा शवगृह सञ्चालनमा छन्। अब निजी शवगृहमा शव राखेकोसमेत सेवाग्राहीले नै ‘समता शुल्क’को नाममा कर तिर्नुपर्ने भएको हो। यतिसम्म कि चिकित्सकलाई भेट्ने टिकटमा, औपधिमा समेत थप कर तिर्नुपर्ने भएको निजी अस्पतालहरूको छाता संगठन (अफिन)ले जनाएको छ।

अफिनका अनुसार निजी अस्पतालमा उपचार गरेको हरेक शीर्षकको खर्चलाई बिलिङ गरेपछि समग्रमा ३ प्रतिशत कर थप गर्नुपर्ने हुन्छ।

अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले आर्थिक विधेयकमार्फत निजी शिक्षण संस्थामा पढाए वापत, र अस्पतालमा उपचार गराएवापत सेवाग्राहीबाटै थप ३ प्रतिशत कर उठाउने घोषणा गरेका थिए।

स्वर्णिमको कर नीतिले सरकार अलोकप्रिय बनेको भन्दै प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले उनलाई पदमुक्त गर्ने प्रयाससमेत गरेका छन्। उनले सभापति रवि लामिछानेलाई भेटेरै स्वर्णिमका कतिपय निर्णयहरूले सरकार नै अप्ठ्यारोमा परेको भन्दै फिर्ता बोलाउन अनुरोधसमेत गरेका थिए।

अर्थका विज्ञ भनिएका अर्थमन्त्रीबाटै अविज्ञ निर्णयहरू भएको भन्दै जनस्तरमा समेत चर्चा सुरु भएको छ।

वरिष्ठ मुटुरोग विशेषज्ञ डा. रामेश कोइराला भन्छन्, ‘निजी अस्पताल र स्कुल जनताको बाध्यता नभई रहर बनाउन त कता हो कता, आफूले त्यो आधारभूत अधिकारसमेत दिन नसक्दा उल्टै किन निजीमा मरेको भनेर बाँच्ने आसमा निजी अस्पताल गएको मृतक नागरिकको बिलमा कर लगाउने वाग्ले सरको जय होस्।’

स्वास्थ्य सेवामा कर लिने स्वर्णिमको प्रयास पहिलो भने होइन। यसअघि ०६५ सालमा तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले पनि निजी अस्पतालमा उपचार गराउँदा ५ प्रतिशत कर लिने नीति लिएका थिए। जनस्तरबाट चर्को विरोध भएपछि सरकार सो निर्णयबाट पछि हटेको थियो।

अब जनताको चासो स्वर्णिमले अघि सारेको शवमा कर नीतिबाट पछि हट्छ वा हट्दैन? त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ।