बिएल संवाददाता
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद यज्ञमणि न्यौपानेले न्यायालयबारे निर्ममतापूर्वक समीक्षा गर्नुपर्ने टिप्पणी गरेका छन्।
नेकपा एमालेका नेता विष्णु पौडेललाई साधारण तारेखमा रिहा गर्न विशेष अदालतको आदेश दिएपछि सांसद न्यौपानेले न्यायालयबारे गम्भीर समीक्षा गर्नुपर्ने बेला भएको टिप्पणी गरेका हुन्।
‘न्यायालयको सन्दर्भमा निर्ममतापूर्वक समीक्षा गर्ने बेला भइसकेको छ। यस कर्मलाई जति ढिला गर्यो त्यति नै अकल्पनीय ढिला भएको महसुस हुन सक्ने परिस्थिति बन्न सक्छ। राज्यका सबै निकायले परिवर्तनलाई आत्मसाथ गर्न सक्नुपर्दछ र मात्रै देश परिवर्तन गर्न सम्भव छ। यो मेरो आवेगमा आएर बुझेको बुझाइ नभई गम्भीर समीक्षाबाट निस्किएको निष्कर्ष हो,’ न्यौपानेले सामाजिक सञ्जालमार्फत भनेका छन्।
विगतका केही श्रृङ्खलावद्ध घटनाक्रमहरूले न्यायालय पुनर्संरचना विना सुशासन र भ्रष्टाचारको अन्त्य सम्भव नहुने स्पष्ट भइसकेको उनको भनाइ छ।
‘विगतका केही श्रृङ्खलावद्ध घटनाक्रमहरूले स्पष्ट पारिरहेको छ। न्यायालय पुनर्संरचना विना सुशासन र भ्रष्टाचारको अन्त्य सम्भव छैन, साथै आम सर्वसाधारण नागरिकले समेत न्यायको प्रत्याभूत गर्न सक्ने अवस्था रहँदैन,’ उनले भनेका छन्।
‘नेपाल हितमा छैन राष्ट्रिय परिचयपत्र’
मलेसियामा राम्रो तलब र अवसर, नेपालमा विवादले रोजगारी गुम्ने जोखिम
निकास के त? व्यवस्था परिवर्तन कि पूर्ण पुनर्संरचना?
नागरिकता कानुन संशोधनको आवश्यकता
यूएनमा प्रधानमन्त्री बालेनको १४ मिनेटः विश्वको ध्यान तान्यो, नेपालीको मन
‘संविधानको आत्मा, अभ्यास र नागरिक अपनत्व’
प्रधानमन्त्री ‘बालेन हुन् कि रवि’ भन्नेमा कन्फूजन देखियोः सांसद विश्वकर्मा
१ .
२ .
३ .
४ .
५ .
प्रतिक्रिया