जेनजी आन्दोलनपछि बनेको अन्तरिम सरकारले रोकेको सांसदहरूको स्वकीय सचिवको सुविधा रास्वपा सरकारले फेरि दिने निर्णय गरेको छ।

पछिल्लो मन्त्रिपरिषद्को बैठकले यसअघि रोकिएको सांसदहरूलाई स्वकीय सचिवको सुविधा फेरि दिने यस्तो निर्णय कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले बताइन्।

विगतमा पनि सांसदहरूले स्वकीय सचिवको सुविधा पाउने गरेका थिए। जेनजी आन्दोलनपछि बनेको सरकारले खर्च कटौतीको नाममा स्वकीय सचिवको सुविधा खोसेको थियो। तत्कालीन सरकारले संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन २०७३ को अनुसूचीमा हेरफेर गरेर संसद्का स्वकीय सचिवको सुविधा खोसेको थियो ।

मन्त्री गौतमले ‘पहिले जे व्यवस्था थियो सोही अनुसार हुने गरी मन्त्रिपरिषद्‍ले निर्णय गरेको’ जानकारी दिइन्।

खर्च कटौतीको विरोधमा तत्कालीन समयमा राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षसहित सांसदहरू, प्रतिनिधि सभाका सभामुख लगायतको टोलीले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई भेटेरै असन्तुष्टि पोखेका थिए।

तत्कालीन समयमा हालको सत्तारुढ दल रास्वपाले समेत खर्च कटौतीको समर्थन गरेको थियो। तर, गत फागुन २१ गतेको निर्वाचनपछिको प्रतिनिधि सभाका सांसदहरूले सुरुबाटै स्वकीय सचिवको माग गर्दै आएका थिए। रास्वपाकै सांसदहरूको अग्रसरतामा स्वकीय सचिवको माग भएको थियो।

सोही मागलाई सम्बोधन गर्दै र सांसदको सचिवालय बलियो र प्रभावकारी बनाउने भन्दै बालेन सरकारले फेरि पुरानै व्यवस्थाअनुसार स्वकीय सचिव दिने निर्णय गरेको हो।