सर्वोच्च अदालतले पूर्व न्यायाधीशहरू र बहालवाला न्यायाधीशहरूको सम्पत्ति विवरण नमाग्न र छानबिन नगर्न अर्को अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।

पूर्व न्यायाधीश फोरमका अध्यक्ष टोपवहादुर सिंहले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाई गर्दै न्यायाधीश नृपध्वज निरौलाको एकल इजलासले सम्पत्ति जाँचबुझ आयोगको नाममा अर्को अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।

न्यायाधीशको सम्पत्ति विवरण माग्न नपाइने भन्दै सिंहले सम्पत्ति छानविन आयोगविरुद्ध अन्तरिम आदेश माग गरेका थिए। 

पूर्व न्यायाधीशहरूको सम्पत्ति माग्ने र जाँचबुझ गर्ने काम स्वतन्त्र न्यायापालिकाको मूल्यमान्यता र मर्यादा विपरीत हुने दाबी गर्दै पूर्वन्यायाधीश सिंह सर्वोच्च पुगेका थिए।

त्यस्तै अधिवक्ता मणिराम उपाध्यायले उच्चस्तरीय सम्पत्ति जाँचबुझ आयोगविरुद्ध दायर गरेको अवहेलना सम्बन्धी अर्को रिटमा पनि न्यायाधीश नृपध्वज निरौलाकै इजलासले रिट दायरकर्ताकै पक्षमा अन्तरिम आदेश दिएको छ।

यसअघि अदालतको अन्तरिम आदेशपछि सम्पत्ति छानबिन आयोगले पूर्व सेना र पूर्वन्यायाधीशबाहेक अरूको सम्पत्ति छानबिन जारी रहने वक्तव्य जारी गरेको थियो। आयोगको निर्णयले अदालतको अवहेलना भएको भन्दै अधिवक्ता उपाध्याय रिट लिएर सर्वोच्च पुगेका थिए।

सर्वोच्चको यो आदेशसँगै अब सम्पत्ति जाँचबुझ आयोगले पूर्ण इजलासबाट अर्को फैसला नभएसम्म कसैको पनि सम्पत्ति छानबिन र विवरण माग गर्न नपाउने भएको छ।