बिएल संवाददाता
निजी मिडियालाई सरकारी विज्ञापन नदिन सरकारले लागू गरेको एकद्वार प्रणाली नीति सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएको छ।
मंगलबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय शारङ्गा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको इजलासले सरकारको एकद्वार विज्ञापन नीति खारेज गर्ने आदेश गरेको हो।
रास्वपा सरकारले सरकारी विज्ञापनहरू सरकारी सञ्चारमाध्यमहरूबाट मात्रै प्रकाशित एवं प्रशारित गर्ने निर्णय गरेको थियो।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयबाट जारी परिपत्र सार्वजनिक र निजी सञ्चार माध्यमहरूको हित प्रतिकूल भएको भन्दै नेपाल मिडिया सोसाइटीले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट जारी परिपत्र बदर हुने निर्णय गरेको हो।
नेपाली इतिहासकै ठूलो डेटा माइग्रेसन सम्पन्न गरी नयाँ राहदानी प्रणाली सञ्चालनमा
गणेश नेपाली प्रकरणले उब्जाएको गम्भीर प्रश्नः जलनका बिरामीलाई हिँडाएर उद्धार गर्नु कति घातक?
पठाओ चालकले शरीरमा आगो सल्काउँदासम्म ‘टुलुटुलु’ हेरिरह्यो महानगर प्रहरी, सुन्दै सुनेन ‘रोजीरोटी’ नखोस्न गरेको विलौना
पहिले ‘ड्रग्स’ खान्थे, अहिले ‘पठाओ’ चलाउँछन्...
बालेन सरकारको १०० दिनः सुशासन र शासकीय सुधारका दृष्टिकोणले पूर्ण असफल
मनको ऐना
भूपदेवको भूमिकाबाट सन्तुष्ट छैनन् बालेन, महामन्त्रीमा विकल्प खोज्दै!
१ .
२ .
३ .
४ .
५ .
प्रतिक्रिया