बिएल संवाददाता
निजी मिडियालाई सरकारी विज्ञापन नदिन सरकारले लागू गरेको एकद्वार प्रणाली नीति सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएको छ।
मंगलबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय शारङ्गा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको इजलासले सरकारको एकद्वार विज्ञापन नीति खारेज गर्ने आदेश गरेको हो।
रास्वपा सरकारले सरकारी विज्ञापनहरू सरकारी सञ्चारमाध्यमहरूबाट मात्रै प्रकाशित एवं प्रशारित गर्ने निर्णय गरेको थियो।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयबाट जारी परिपत्र सार्वजनिक र निजी सञ्चार माध्यमहरूको हित प्रतिकूल भएको भन्दै नेपाल मिडिया सोसाइटीले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट जारी परिपत्र बदर हुने निर्णय गरेको हो।
‘नेपाल हितमा छैन राष्ट्रिय परिचयपत्र’
मलेसियामा राम्रो तलब र अवसर, नेपालमा विवादले रोजगारी गुम्ने जोखिम
निकास के त? व्यवस्था परिवर्तन कि पूर्ण पुनर्संरचना?
नागरिकता कानुन संशोधनको आवश्यकता
यूएनमा प्रधानमन्त्री बालेनको १४ मिनेटः विश्वको ध्यान तान्यो, नेपालीको मन
‘संविधानको आत्मा, अभ्यास र नागरिक अपनत्व’
प्रधानमन्त्री ‘बालेन हुन् कि रवि’ भन्नेमा कन्फूजन देखियोः सांसद विश्वकर्मा
१ .
२ .
३ .
४ .
५ .
प्रतिक्रिया