बिएल संवाददाता
निजी मिडियालाई सरकारी विज्ञापन नदिन सरकारले लागू गरेको एकद्वार प्रणाली नीति सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएको छ।
मंगलबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय शारङ्गा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको इजलासले सरकारको एकद्वार विज्ञापन नीति खारेज गर्ने आदेश गरेको हो।
रास्वपा सरकारले सरकारी विज्ञापनहरू सरकारी सञ्चारमाध्यमहरूबाट मात्रै प्रकाशित एवं प्रशारित गर्ने निर्णय गरेको थियो।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयबाट जारी परिपत्र सार्वजनिक र निजी सञ्चार माध्यमहरूको हित प्रतिकूल भएको भन्दै नेपाल मिडिया सोसाइटीले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट जारी परिपत्र बदर हुने निर्णय गरेको हो।
भोटेकोशी बाढीको बज्रपातः प्रियजन फर्किने बाटो हेर्दै बसेको लामा परिवार
‘बाढीपीडितलाई जंक फुड होइन, पोषणयुक्त खाना दिऔं’
कर्णाली प्रतिष्ठानको रजिस्ट्रारमा उपकुलपतिको चलखेलः मापदण्डदेखि सर्टलिस्टसम्म ‘मकेन्द्र शाही मिलाउने’ खेल!
कर्णाली प्रदेशः स्वायत्तताको रहर र सत्ताको कहर
समावेशिताको मुद्धा बोकेको नेकपाले कर्णालीमा के गर्ला ?
डेलिभरी राइडरको भोगाइः अँध्यारो रात र ओझेल परेका सपना, गन्तव्यको छैन अत्तोपत्तो
‘प्रहरी पनि मानिस हुन्, जे पनि भन्न पाइन्न’
१ .
२ .
३ .
४ .
५ .
प्रतिक्रिया