भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले लामो समयदेखि कार्यालयमा अनुपस्थित रहेका एक भ्रष्ट सहसचिवलाई सेवाबाट बर्खास्ती गर्ने तयारी गरेको छ।

मन्त्रालयले सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै ९० दिनभन्दा बढी कार्यालयमा अनुपस्थित रहेका सहसचिव नरेन्द्रकुमार रानामाथि कारबाही गर्न कानुनी प्रक्रिया अघि बढाएको हो।

मन्त्रालयले उनलाई विभिन्न माध्यमबाट सम्पर्क गर्न प्रयास गर्दा पनि सम्पर्कमा नआएको र कुनै जानकारीसमेत प्राप्त नभएको जनाएको छ। उनी २०८२ माघ ११ गतेदेखि कार्यालयमा अनुपस्थित छन्। राना सामान्य प्रशासन मन्त्रालयकै अतिरिक्त समूहका कर्मचारी हुन्।

मन्त्रालयका अनुसार निजामती सेवा ऐन, २०४९ बमोजिम उनलाई सरकारी सेवाबाट हटाउने गरी कारबाही अघि बढाउनुपर्ने अवस्था देखिएकाले १५ दिनभित्र चित्तबुझ्दो आधार र प्रमाणसहित सफाइ पेस गर्न भनिएको छ।

उनी भ्रष्टाचारसम्बन्धी प्रकरणमा अख्तियारले बयानका लागि खोजी गर्दा समेत फेला नपरेपछि उपस्थित गराइदिन भन्दै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग समन्वय गरिदिन ताकेता गरिरहेको हो।

सहसचिव राना भरतपुर महानगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हुँदा विवादमा परेपछि मन्त्रालयको अतिरिक्त समूहमा तानिएका थिए। केही वर्ष अघि अर्थ मन्त्रालयमा रहँदा उनी नेपाल धितोपत्र बोर्डको कार्यवाहक अध्यक्ष पनि भएका थिए।

मन्त्रालयले कार्यालयमा अनुपस्थित, विदेशमा बसोबास गरिरहेका र लामो समयदेखि सम्पर्कविहीन रहेका कर्मचारीहरूको अवस्थाबारे अध्ययन तथा खोजी कार्यलाई तीव्रता दिएको जनाएको छ।