बिएल संवाददाता
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्षमा अर्जुन घिमिरे र प्रेस काउन्सिल नेपालको अध्यक्षमा उमेश श्रेष्ठ नियुक्त भएका छन्।
मन्त्रिपरिषद्को असार २४ गतेको निर्णयअनुसार उनीहरूलाई नियुक्त गरिएको हो।
नवनियुक्त अध्यक्षद्वयले आज सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाबाट नियुक्तिपत्र ग्रहण गरेका छन्।
नवनियुक्त अध्यक्ष घिमिरेले आजै पद तथा गोपनीयताको शपथसमेत लिएका छन्।
नियुक्तिपत्र प्रदान गर्दै सञ्चारमन्त्री डा. तिमिल्सिनाले प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रियाबाट छनोट भई जिम्मेवारीमा आउएका दुवै संस्थाका अध्यक्षप्रति उच्च अपेक्षा रहेको बताए।
सिफारिस समितिले अन्य उम्मेदवारभन्दा न्यायपूर्ण, निष्पक्ष र परिणाममुखी ढङ्गले जिम्मेवारी निर्वाह गर्न सक्ने विश्वासका आधारमा उनीहरूलाई छनोट गरेको उल्लेख गर्दै सञ्चारमन्त्री तिमिल्सिनाले नियामक निकायहरूले आफ्नो भूमिकालाई गम्भीरतापूर्वक निर्वाह गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
उनले सञ्चार क्षेत्रलाई थप जिम्मेवार, मर्यादित र प्रभावकारी बनाउन प्रेस काउन्सिलको भूमिका महत्वपूर्ण रहने बताए। वर्तमान समयमा गलत सूचना (मिसइन्फरमेसन) र दुष्प्रचार (डिसइन्फरमेसन) सञ्चार क्षेत्रका प्रमुख चुनौतीका रूपमा रहेको उल्लेख गर्दै त्यसको पहिचान गरी समाधानमुखी ढङ्गले अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए।
त्यस्तै, सञ्चार क्षेत्रलाई बलियो बनाउन सकिए त्यसबाट सबैभन्दा बढी लाभ सञ्चार जगतले नै लिने उल्लेख गर्नुहुँदै सञ्चारमन्त्री तिमिल्सिनाले त्यसका लागि काउन्सिलले आवश्यक सकारात्मक हस्तक्षेप गर्नुपर्नेसमेत बताए।
पुराना कानुनलाई समयानुकूल परिमार्जन गर्दै लैजान लागिएको उल्लेख गर्दै सञ्चारमन्त्री तिमिल्सिनाले मिडिया काउन्सिल विधेयक र आमसञ्चार विधेयकको मस्यौदामाथि छलफल अगाडि बढिसकेको बताए।
साथै उनले क्षमता अभाव भएका संस्थाले प्रभावकारी काम गर्न नसक्ने भन्दै प्रेस काउन्सिललाई पनि थप जिम्मेवार, सक्षम र प्रभावकारी संस्थाका रूपमा विकास गर्नुपर्ने उल्लेख गरे। चुनौतीपूर्ण समयमा दुवै नियामक निकायको नेतृत्व सम्हालेको उल्लेख गर्दै कानुन र विधिको सीमाभित्र रहेर नागरिकको हितलाई केन्द्रमा राखी काम गर्न निर्देशनसमेत दिए।
त्यसैगरी दूरसञ्चार क्षेत्रका समस्या समाधानमा विशेष ध्यान दिन र कानुनी जिम्मेवारीअनुसार निष्पक्ष रूपमा काम गर्नुपर्ने सञ्चारमन्त्री डा तिमिल्सिनाले बताए। नागरिकको स्वार्थ र सेवाको गुणस्तरलाई केन्द्रमा राखेर अधिकारको दुरुपयोग नगरी काम गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उनले अल्पकालीन, मध्यमकालीन र दीर्घकालीन कार्ययोजना बनाएर अघि बढ्न सुझाव दिए।
‘नेपाल हितमा छैन राष्ट्रिय परिचयपत्र’
मलेसियामा राम्रो तलब र अवसर, नेपालमा विवादले रोजगारी गुम्ने जोखिम
निकास के त? व्यवस्था परिवर्तन कि पूर्ण पुनर्संरचना?
नागरिकता कानुन संशोधनको आवश्यकता
यूएनमा प्रधानमन्त्री बालेनको १४ मिनेटः विश्वको ध्यान तान्यो, नेपालीको मन
‘संविधानको आत्मा, अभ्यास र नागरिक अपनत्व’
प्रधानमन्त्री ‘बालेन हुन् कि रवि’ भन्नेमा कन्फूजन देखियोः सांसद विश्वकर्मा
१ .
२ .
३ .
४ .
५ .
प्रतिक्रिया