बिएल संवाददाता
नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका सांसद रमेशकुमार हमालले सरकार विधि, सुशासन र पारदर्शितालाई बेवास्ता गर्दै अघि बढिरहेको आरोप लगाएका छन्।
बिहीबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा उनले सरकारले आफूलाई तीव्र गतिमा अघि बढिरहेको देखाएर संस्थागत प्रक्रियालाई बेवास्ता गरेको बताए।
उनले भने, ‘वर्तमान सरकारले हाइवेमा एक्सप्रेस गाडी चलाएर अगाडि बढिरहेको दाबी गरेको छ। सरकारलाई विधि विधानको लेन मार्किङको अनुभूति चाहिँदैन। सरकारलाई कुनैपनि रोड लाइटको वास्ता गर्नु पर्दैन।’
डिजिटलाइजेसन र अल्गोरिदमको कुरा उठिरहेको बेला सरकारको निर्णय प्रक्रिया स्वतन्त्र छ कि छैन भन्ने प्रश्न उठाउँदै उनले सरकार ‘अटो ड्राइभ’मा चलेको जस्तो देखिएको बताए।
उनले थपे, ‘डिजिटलाइजेसनका कुरा उठिरहेको छ। अल्गोरिदमको पनि कुराहरू उठेको छ। म प्रश्न गर्न चाहन्छु कतै त्यो गाडी अटो ड्राइभमा त छैन। सरकार प्रमुख गाडीको सिटमा हुनुहुन्छ तर त्यसको सफ्टवयेर त्यसको अल्गोरिदम कसैद्वारा सञ्चालित त छैन?’
उनले वर्तमान सरकार सुशासनको नारासहित बनेको दाबी गरिए पनि व्यवहारमा प्रतिशोधपूर्ण शैली अपनाएको आरोप लगाए। सरकारका गतिविधिले नागरिकलाई आतंकित बनाएको बताए ।
‘वर्तमान सरकार सुशासनको धरातलमा बनेको भन्ने प्रचार गरिएको छ। वर्तमान सरकारका कतिपय गतिविधिहरू प्रतिसोध पुर्न हो कि भन्ने लागेको छ। आतंकित तुल्याउने गरेको छ,’ उनले भने, ‘हिजो संसद्मा प्रश्न उठेको थियो पहिला थुन्ने अनि सुन्ने भनेर मलाई त्यस्तो लाग्दैन। पहिला थुन्ने पछि जे पर्छ त्यही हेर्ने। त्यो नीतिमा सरकार गइरहेको छ। सुशासनको विषयमा गम्भीर प्रश्न उठेको छ। सुशासन सत्ता पक्षलाई लाग्दैन। सरकार प्रमुखदेखि सरकारमा रहेका व्यक्तिदेखि संंसदमा रहेका व्यक्तिहरू पारदर्शी र जवाफदेही हुनु पर्दैन। त्यसैले शुसानको विषयमा गम्भीर प्रश्न उठ्ने ठाउँ बनेको छ।’
उनले, ‘पहिला थुन्ने, पछि जे पर्छ त्यही हेर्ने’ भन्ने नीति सरकारले अवलम्बन गरेको जस्तो देखिएको उल्लेख गर्दै सुशासनका विषयमा गम्भीर प्रश्न उठेको बताए।
उनले सरकारलाई विधिको शासन, पारदर्शिता र जवाफदेहिताप्रति प्रतिबद्ध हुन आग्रह गरे।
पहिले ‘ड्रग्स’ खान्थे, अहिले ‘पठाओ’ चलाउँछन्...
बालेन सरकारको १०० दिनः सुशासन र शासकीय सुधारका दृष्टिकोणले पूर्ण असफल
मनको ऐना
भूपदेवको भूमिकाबाट सन्तुष्ट छैनन् बालेन, महामन्त्रीमा विकल्प खोज्दै!
अझै पनि सपना जस्तै लाग्छः बाबाको सम्झना
एनटीभीको स्याटेलाइट लिंक खरिद प्रकरणः पीएसबीका पूर्वअध्यक्ष विष्टलाई मुख्य दोषी ठहर गर्दै प्रतिवेदन तयार!
पासपोर्ट खरिदमा अनियमितता प्रकरणः ठेक्का टुक्राउन तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीकै निर्देशन!
१ .
२ .
३ .
४ .
५ .
प्रतिक्रिया