सर्वोच्च अदालतले विवादास्पद व्यवसायी अजयराज सुमार्गीको सम्पत्ति छानबिन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ।

न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको शुक्रबारको इजलासले सुमार्गीको निवेदनमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै सुमार्गीमाथि अघि बढेको सम्पत्ति शुद्धीकरणको अनुसन्धान थप अघि नबढाउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।

आफूमाथि वर्षौंदेखि पटकपटक अनुसन्धान भइरहेको भन्दै सुमार्गीले अहिले फेरि शुरु भएको अनुसन्धान रोक्न माग गरेका थिए। सुमार्गीको सोही निवेदनको सुनुवाइपछि सर्वोच्चले यस्तो आदेश दिएको हो।

सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशमा भनिएको छ, ‘निवेदकका विरुद्धमा कुनै कामकारबाही नगर्नू/नगराउनू।’

उनी आबद्ध दुई कम्पनीहरूले यसअघि नै विदेशबाट ऋणको रुपमा ल्याउन खोजिएको रकम नेपाल राष्ट्र बैंकले रोक्का राखेको भन्दै सर्वोच्च अदालत गएका थिए। सर्वोच्च अदालतले उनको कम्पनीको पक्षमा आदेश नगरे पनि एउटा मुद्दामा अनुसन्धान छ महिनाभित्र टुग्यांउनु आदेश दिएको थियो। सोही फैसलालाई देखाउँदै शुक्रबार न्यायाधीश ढकालको इजलासले अनुसन्धान अघि नबढाउन आदेश दिएको हो।

सरकारले उनको पासपोर्ट रोक्का गरेको छ। नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड निकट मानिने सुमार्गी राजनीतिक संरक्षणको आडमा अकूत धन आर्जन गरेको गम्भीर आरोप खेपिरहेका थिए। उनी लामो समयदेखि सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको उच्च निगरानीमा थिए।

सुमार्गी जग्गा कारोबार, मुक्ति सिमेण्ट, थाहा सञ्चार, र रसुवाको मिनरल वाटर उद्योग जस्ता विभिन्न क्षेत्रका मालिक हुन्। उनीमाथि ०७४ सालमै सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागमा उजुरी दर्ता भए पनि राजनीतिक आडमा उन्मुक्ति पाउँदै आएका थिए।

उनीमाथि ‘ट्याक्स हेभन’ मुलुकहरूमा ‘सोल कम्पनी’ खडा गरी गैरकानुनी रूपमा लगानी गरेको र सोही अवैध रकम नेपाल भित्र्याएर आफ्नो बैंक खातामा राखेको गम्भीर आरोपसमेत लागेको छ।