कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्री गिता चौधरीको पहलमा एक दशकसम्म प्रवाह भएको कृषि तथा पशुपन्छी अनुदानको छानबिन गर्न पाँच सदस्यीय कार्यदल गठन भएको छ।

मन्त्री चौधरीले आर्थिक वर्ष २०७२/७३ देखि हालसम्म प्रवाह भएको कृषि तथा पशुपन्छी अनुदानको छानबिन गर्न पाँच सदस्यीय कार्यदल गठन गरेकी हुन्।

सहसचिव बद्रीप्रसाद दाहालको संयोजकत्वमा गठित कार्यदललाई ६ महिनाभित्र विस्तृत प्रतिवेदन मन्त्रालयसमक्ष पेस गर्ने समयसीमा दिइएको छ।

कार्यदलले पुराना प्रतिवेदनको पुनरावलोकन गर्दै अनुदान दुरुपयोगको अवस्था लेखाजोखा गरी सुधारका लागि उपयुक्त कदम चाल्न सिफारिस गरिएको छ।

नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा करिब २५ प्रतिशत योगदान रहेको कृषि र पशुपन्छी क्षेत्रमा सरकारले कृषि उत्पादन वृद्धि र व्यावसायिक कृषिका लागि बर्सेनी विभिन्न अनुदान कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ।

विगतका वर्षहरूमा अनुदान रकम वास्तविक तथा सीमान्तकृत किसानसम्म पुग्न नसकेको र अनुगमन कमजोर भएको भन्दै प्रभावकारिता माथि आरोप लाग्दै आएको छ।

कार्यदलको कार्यादेश (टीओआर)मा पुराना प्रतिवेदन समेत पुनरावलोकन गरी अनुदान दुरुपयोग भएको भुक्तानको पहिचान गर्ने विषय समावेश गरिएको छ।

प्रभावकारी देखिएका प्रणालीका हकमा असल अभ्यासको उदाहरण सहित ‘ग्याप एनालाइसिस’ गरी आवश्यक सिफारिस गर्ने र अनुदान दुरुपयोग अवस्था लेखाजोखा गरी सुधारका लागि उपयुक्त कदम चाल्न सिफारिस गर्ने कार्यादेश पनि कार्यदललाई दिइएको छ।

कार्यदलले कम्तीमा एक महिनामा दुई पटक वा आवश्यकता अनुसार त्यसभन्दा बढी पटक मन्त्रालयका सचिवसमक्ष आफ्नो प्रगति विवरण अनिवार्य पेस गर्नुपर्ने छ।