कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोविता गौतमले समयानुकूल र प्रभावकारी कानुनहरू निर्माण गर्न मन्त्रीहरूलाई अनुरोध गरेकी छन्।
 
बुधबार विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय तथा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयसँग आगामी दिनमा आवश्यक पर्ने कानून निर्माणका विषयमा छलफल गर्दै मन्त्री गौतमले प्राथमिकताक्रम निर्धारण गरी विधेयकहरू तयार गर्न आग्रह गरेकी हुन्। 

कानुन मन्त्रालयमा भएको छलफलमा विज्ञान मन्त्री महावीर पुन, गृह मन्त्री सुधन गुरुङ, उर्जामन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठ र अर्थ मन्त्रालयका सचिवलगायत पदाधिकारी सहभागी थिए। 

‘विधेयकको सूचीहरू तयार गर्नुस्। मन्त्रालयसँग सम्बन्धित भएर आमरुपमा उठेका चासोलाई समेट्नुस्। प्राथमिकताहरू छुट्याउनुस्। समयमै पठाउनुस्। पछि बीचमा विधेयक ल्याउन पाइँदैन,’ मन्त्री गौतमले भनिन्।  

मन्त्रालयहरूको लक्ष्य र नीतिलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न आवश्यक कानूनी आधार तयार हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो। लक्ष्यलाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्ने माध्यम कानून नै भएको उल्लेख गर्दै मन्त्री गौतमले प्राथमिकताका आधारमा स्पष्ट कार्यतालिका तयार गरी कानून निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिइन्।

विज्ञान मन्त्री पुनले मन्त्रालय हाल अवधारणा विकास तथा नीति तयारीको चरणमा रहेको जानकारी दिँदै सरोकारवालाहरूसँग निरन्तर छलफल भइरहेको बताए। उनले प्राथमिकताका क्षेत्र पहिचान गर्ने काम भइरहेको उल्लेख गर्दै दिगो विकासका लागि अनुसन्धान र नवप्रवर्तन अपरिहार्य रहेको धारणा व्यक्त गरे।

गृह मन्त्री गुरुङले प्राप्त सुझाव तथा प्रतिक्रियाहरूलाई मन्त्रालयले सकारात्मक रूपमा लिएको बताउँदै विद्यमान पुराना कानूनका कारण कतिपय सुधारका प्रयासमा चुनौती देखिएको उल्लेख गरे। उनले सुशासन प्रवर्द्धनका लागि आवश्यक गृहकार्य भइरहेको जानकारी दिँदै दीर्घकालीन, स्थिर तथा व्यवहारिक कानून निर्माणमा जोड दिए।

ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठले कानून निर्माण मात्र नभई त्यसको प्रभाव र कार्यान्वयनको परिणामलाई समेत ध्यान दिनुपर्ने उल्लेख गरे। विधायन ऐन, २०८१ को मर्मअनुसार कानून निर्माण प्रक्रियामा कानून मन्त्रालयले प्रभावकारी नेतृत्व र स्वामित्व ग्रहण गरेको भन्दै उनले प्रशंसा गरे।

मन्त्री श्रेष्ठले ऊर्जा तथा लगानीसँग सम्बन्धित क्षेत्रमा विद्यमान कानूनी व्यवस्थाले वर्तमान आवश्यकता पूर्ण रूपमा सम्बोधन गर्न नसकेको उल्लेख गर्दै समयानुकूल सुधारको आवश्यकता औँल्याए। विकास र वातावरण संरक्षणबीच देखिने द्वन्द्वलाई सन्तुलित रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उनको भनाइ थियो। समाजको वास्तविक अवस्था र राज्यले हासिल गर्न खोजेको लक्ष्यबीच अझै ठूलो दूरी रहेको उल्लेख गरे।

अर्थ मन्त्रालयका प्रतिनिधिले आवश्यक विषयहरूको सूची तथा सुझावहरू चाँडै उपलब्ध गराइने जानकारी दिँदै सम्बन्धित विषयमा तयारी र छलफल भइरहेको बताए। समन्वयात्मक ढंगले काम अगाडि बढाउने उनीहरूको प्रतिबद्धता थियो। अर्थमन्त्री उपत्यका बाहिर भएकाले उपस्थित हुन सकेनन्।

कानुन मन्त्री गौतमले सरकारको सय बुँदे कार्ययोजनाअनुसार सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउन आवश्यक कानुनहरूको निर्माण तथा भएका कानुनमा सशोधनका लागि विधेयकहरू निर्माण गर्न अन्तर मन्त्रालय छलफल गरिरहेकी छन्।

साथै विधायन ऐनअनुसार आगामी आवमा सदनमा पेस गर्ने विधेयकहरूको सूची असार मसान्तभित्र बुझाउन मन्त्रालयहरूलाई मार्गदर्शन पनि गरिरहेकी छन्।