सुदूरपश्चिम प्रदेशको टिकापुरमा आयोजित ११औं अन्तर व्यवस्थापिका सम्मेलन नौ बुँदे सन्देशपत्र जारी गर्दै सम्पन्न भएको छ।

सम्मेलनले सबै प्रदेश सभामा डिजिटल पार्लियामेन्ट प्रणाली स्थापना गर्ने, अन्तर व्यवस्थापिका मञ्चको सचिवालयको कार्य संघीय संसद सचिवालयअन्तर्गतको प्रदेश सभा सम्पर्क तथा समन्वय शाखामार्फत सञ्चालन गर्ने, क्षमता अभिवृद्धिका लागि व्यवस्थापिकीय प्रतिष्ठान स्थापना गर्न विशेष पहल गर्ने तथा संसदीय बजेट कार्यालय स्थापना प्रक्रियालाई अगाडि बढाउनेलगायतका महत्वपूर्ण सन्देश जारी गरेको छ। 

सम्मेलनको समापन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै सम्माननीय सभामुख डोल प्रसाद (डीपी) अर्यालले जनप्रतिनिधिहरूले जनताको विश्वास र अपेक्षाअनुसार इमान्दारिता, निष्ठा र जिम्मेवारीका साथ कार्य गर्नुपर्नेमा जोड दिए। उनले भने, ‘जनताले विश्वास गरेर हामीलाई प्रतिनिधित्वको जिम्मेवारी दिएका छन्। जनताको विश्वासमा आघात नपुग्ने गरी काम गर्नु हाम्रो दायित्व हो।’

सभामुख अर्यालले संघीयता सुदृढीकरणका लागि प्रदेश सभाहरूबीच समन्वय, अनुभव आदानप्रदान तथा सहकार्य आवश्यक रहेको उल्लेख गरे। उनले संसदीय कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन समय व्यवस्थापन, डिजिटल प्रणालीको प्रयोग तथा विषयवस्तुमा केन्द्रीत छलफलको संस्कृतिको विकास गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे।

साथै, कानुन निर्माण प्रक्रियालाई सहभागितामूलक, पारदर्शी र जनमुखी बनाउन सरोकारवालासँग पर्याप्त परामर्श गर्नुपर्ने तथा संघीय संसदका समितिहरूबाट हुने अनुगमनलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र परिणाममुखी बनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए।

समापन समारोहमा सभामुख अर्यालले सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाका सभामुखलाई सन्देशपत्र हस्तान्तरण गरे। आगामी १२औँ अन्तर व्यवस्थापिका सम्मेलन कर्णाली प्रदेशमा आयोजना गरिने भएको छ।

सम्मेलनको पहिलो दिन सहभागीहरूले सुदूरपश्चिम प्रदेशका धार्मिक, पर्यटकीय तथा आर्थिक दृष्टिले महत्वपूर्ण भक्केनी धाम, ब्रह्मदेव, टनकपुर क्षेत्र, प्रस्तावित सुख्खा बन्दरगाह, महेन्द्रनगर विमानस्थल तथा शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रको अवलोकन गरेका थिए।

दोस्रो दिन टीकापुर–७, सत्तीस्थित नेपालकै सबैभन्दा ठूलो तथा विश्वकै दुर्लभ पूर्वाभिमुख प्राचीन शिवलिङ्ग रहेको पद्म प्रकाशेश्वर महादेव मन्दिरको अवलोकन तथा दर्शन गरिएको थियो। साथै, टीकापुर नगरपालिका–स्थित बन्दीपुरमा निर्माण गरिएको केरा पकाउने चेम्बरको पनि अवलोकन गरिएको थियो।

औपचारिक सत्रअन्तर्गत ‘कानुन निर्माण प्रक्रियाः संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वय र साझेदारी’ विषयमा संविधानसभा सदस्य खिमलाल देवकोटाले कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए।

त्यसैगरी ‘आदर्श बजेट निर्माण प्रक्रिया र अभ्यास’ विषयमा पूर्वसचिव डा. सुरेन्द्र अर्याल तथा संघ र प्रदेश सभाबाट हुने संसदीय अनुगमन कार्यमा एकरूपता’ विषयमा संघीय संसद सचिवालयका सचिव डा. रोजनाथ पाण्डेले प्रस्तुति दिए। संघीय संसद सचिवालयका आईटी विज्ञ विनीत सत्यालले डिजिटल पार्लियामेन्टसम्बन्धी प्रस्तुति दिएका थिए।

सम्मेलनमा संघीयता कार्यान्वयनका क्रममा संघीय संसद तथा प्रदेश सभाबाट भएका कार्यप्रगति, प्रदेश सभा सञ्चालनका अभ्यास, पूर्व सम्मेलनका निर्णयहरूको कार्यान्वयन अवस्था, आगामी कार्यदिशा तथा सम्भावित निर्णयका विषयमा विस्तृत छलफल भएको थियो।

तेस्रो दिन सभामुख अर्याल, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रतिनिधि सभाका उपसभामुख, राष्ट्रिय सभाका उपाध्यक्ष, प्रदेश सभाका सभामुख, उपसभामुख तथा सचिवहरू सहित सहभागी प्रतिनिधिहरूले टिकापुर पार्कको अवलोकन गरेका थिए। अवलोकनपश्चात् संघीय संसदका महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेले सामूहिक निष्कर्षका आधारमा सन्देशपत्रको मस्यौदा प्रस्तुत गरेका थिए। मस्यौदामाथि छलफल सम्पन्न भएपछि सहभागी सभामुख तथा उपसभामुखहरूले सन्देशपत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए।

सम्मेलनमा राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रतिनिधि सभाका उपसभामुख, राष्ट्रिय सभाका उपाध्यक्ष, कोशी, गण्डकी, कर्णाली तथा सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाका सभामुख एवं उपसभामुखहरू तथा बागमती प्रदेश सभाकी उपसभामुखको सहभागिता रहेको थियो। साथै, प्रतिनिधि सभाका महासचिव, सचिव, राष्ट्रिय सभाका सचिव, सचिवालय सचिव तथा विभिन्न प्रदेश सभाका सचिवहरूको पनि उपस्थिति रहेको थियो।

जेठ २२ गतेदेखि २४ गतेसम्म सञ्चालन भएको सम्मेलन संघीयता सुदृढीकरण, अन्तर–व्यवस्थापिका समन्वय तथा प्रभावकारी संसदीय अभ्यासको प्रवद्र्धनमा केन्द्रित रहँदै सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको छ।