तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरूद्ध प्रतिनिधि सभामा ५ वर्षअघि दर्ता भएको महाअभियोग टुंग्याउने बाटो खुलेको छ।

नयाँ प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम १६९ को उपनियम ९ मा नियम १६४ बमोजिम महाअभियोग प्रस्तावमाथिको कारबाही प्रतिनिधि सभाले बढीमा पाँच महिनाभित्र टुङ्गो लगाइसक्नु पर्नेछ भन्ने उल्लेख छ।

त्यस्तै प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल पाँच महिनाभन्दा कम रहेको अवस्थामा महाअभियोग दर्ता भएमा त्यस्तो प्रस्ताव कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको परामर्शमा सभामुखले निर्धारण गरेबमोजिमको द्रुत प्रक्रिया अपनाई टुङ्गो लगाउन सकिने प्रावधान छ।

केही गरी प्रतिनिधि सभाको जुन कार्यकालमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको हो सोही कार्यकालमा टुंगो नलागेको अवस्थामा निर्वाचनपछिको प्रतिनिधि सभामा सर्ने नियमावलीको नियम १६९ को उपनियम (११) मा व्यवस्था छ।

नयाँ नियमावली अनुसार निर्वाचित प्रतिनिधि सभाले सभा गठन भएको ४ महिनाभित्र तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्धको महाअभियोगको अभिलेख ग्रहण गरी अर्को ५ महिनाभित्र निर्णय गरी सक्नुपर्नेछ।

यसअघि अघिल्लो संसद्‌मा दर्ता भएको महाअभियोग नयाँ आउने संसद्‌बाट निर्णय गर्न मिल्ने कि नमिल्ने भन्ने अन्योल रहँदै आएकोमा संशोधित नियमावलीअनुसार संसद् सचिवालयमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश जबराको महाअभियोग टुङ्गो लगाउने बाटो खुलेको हो।

०७८ फागुन १ गते जबराविरुद्ध ९८ जना सांसदले महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए। दर्ता भएको महाअभियोग टुङ्गोमा पुग्न नसक्दा उनले पेन्सनपट्टासमेत बनाउन सकेका छैनन्।

नियमावलीको नियम १६९ को उपनियम (११) मा भनिएको छ, ‘... द्रुत प्रक्रियाबाट समेत टुङ्गो लाग्न नसकेको वा अभिलेखमा रहेको महाभियोगको प्रस्ताव नयाँ प्रतिनिधि सभाका लागि अभिलेखको रूपमा रहनेछ। यसबारे निर्वाचित प्रतिनिधिसभाले सभा गठन भएको पाँच महिनाभित्र त्यस्तो अभिलेख ग्रहण गरी अर्को पाँच महिनाभित्र आवश्यक निर्णय गरी सक्नुपर्नेछ।’