बिएल संवाददाता
सर्वोच्च अदालतले पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका निवर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवा र उनकी पत्नी आरजु राणा देउवालाई पक्राउ नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
सोमबार न्यायाधीशहरू महेश शर्मा पौडेल र नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासले कुनै पनि व्यक्तिको पक्राउका लागि आधार र कारण खुलाएर पक्राउ गर्न सकिने भए पनि त्यस्तो पक्राउ स्वेच्छाचारी हुन नहुने भन्दै यस्तो आदेश जारी गरेको हो।
देउवाविरूद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट पक्राउ अनुमति लिएको थियो।
देउवाले उक्त मुद्दा हेर्ने क्षेत्राधिकार विशेष अदालतको भएको उल्लेख गर्दै काठमाडौं जिल्ला अदालतसँग क्षेत्राधिकार नै नभए पनि पूर्जी जारी भएको रिटमा उल्लेख गरेका थिए।
देउवाले अनुसन्धानमा सहयोग गर्न मञ्जुर भएको, सम्पत्तिको स्रोत देखाउन तयार रहेको र पक्राउ गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको जिकिरसमेत गरेका छन्।
पछिल्लो समय उपचारका लागि भन्दै हङकङ गएका देउवा दम्पती नेपाल फर्किएका छैनन्।
उनीहरूविरुद्ध विभागले रेड कर्नर नोटिस जारी गर्न प्रक्रिया थाले पनि इन्टरपोलले स्पष्ट आधार र प्रमाण पेस गर्न भन्दै रेड कर्नर नोटिस जारी गर्न अस्वीकार गरिदिएको थियो।
यस्तो छ सर्वोच्चको आदेश–




‘नेपाल हितमा छैन राष्ट्रिय परिचयपत्र’
मलेसियामा राम्रो तलब र अवसर, नेपालमा विवादले रोजगारी गुम्ने जोखिम
निकास के त? व्यवस्था परिवर्तन कि पूर्ण पुनर्संरचना?
नागरिकता कानुन संशोधनको आवश्यकता
यूएनमा प्रधानमन्त्री बालेनको १४ मिनेटः विश्वको ध्यान तान्यो, नेपालीको मन
‘संविधानको आत्मा, अभ्यास र नागरिक अपनत्व’
प्रधानमन्त्री ‘बालेन हुन् कि रवि’ भन्नेमा कन्फूजन देखियोः सांसद विश्वकर्मा
१ .
२ .
३ .
४ .
५ .
प्रतिक्रिया