प्रस्तावित अध्यागमन विधेयक २०८३ मा नेपाल भित्रने विदेशी नागरिककाहरूको अनुगमनका लागि समिति रहने भन्ने नयाँ व्यवस्था थपिएको छ।

अहिले सुझावमा माग गरिएको उक्त विद्येयकमा केही नयाँ व्यवस्थाहरू राखिएको हो। जसमा प्रस्तावित विषयहरू अध्यागमन ऐन २०४९ को भन्दा नयाँ र फरक छन्।

विदेशीको अनुगमन तथा सुरपरिवेक्षणबारे उल्लेख गरिएको विधेयकको दफा १६ मा– ‘विदेशीहरूको गतिविधिको अनुगमन गर्न प्रत्येक जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा अनुगमन तथा सुपरीवेक्षण समिति रहने व्यवस्था विधेयकमा थपिएको छ। जसमा प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका जिल्ला प्रमुखदेखि, जिल्लाको पर्यटन हेर्ने कार्यालयका प्रमुख, श्रम हेर्ने कार्यालयका जिल्ला प्रमुख रहने’ उल्लेख छ।

विदेशीको बसोबास विवरण दर्ता गर्ने भन्ने नयाँ प्रावधान पनि विद्येयकमा उल्लेख गरिएको छ। नेपालमा प्रवेश गर्ने विदेशीले आफ्नो बसोबास गर्ने स्थान र सम्पर्क विवरण अध्यागमन जाँच बिन्दुमा दर्ता गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरिएको छ।

साथै, होटल, विश्वविद्यालय, वा अस्पतालहरूले पनि आफ्नो परिसरमा बस्ने विदेशीको विवरण अध्यागमन विभागको प्रणालीमा उपलब्ध गराउनु पर्ने व्यवस्था थपिएको छ।

प्रस्तावित विधेयकमा विद्युतीय सामग्री जाँच गर्नसक्ने नियन्त्रणमा लिन सक्ने व्यवस्था पनि उल्लेख गरिएको छ। २०४९ को ऐनमा भने लिखत जाँच कब्जा गर्ने वा नियन्त्रणमा लिन सक्ने उल्लेख थियो।

महानिर्देशक वा तोकिएको कर्मचारीले विदेशीको राहदानी मात्र नभई अध्यागमनसँग सम्बन्धित ‘विद्युतीय सामग्री’ डेटासमेत जाँच गर्न वा कब्जामा लिन सक्ने अधिकार विधेयकमा राखिएको छ।

त्यसैगरी २०८३ को विधेयकमा भिसाका प्रकारहरू स्पष्ट रुपमा उल्लेख गरिएको छ। २०४९ को ऐनमा भिसाका प्रकारहरू नियममा तोकिए बमोजिम हुने उल्लेख थियो। तर, प्रस्ताविक विधेयकमा कूटनीतिक, पर्यटक, अध्ययन, कार्य, व्यावसायिक, प्रेस, आवासीय, गैरआवासीय नेपाली, पर्वतारोहण, चलचित्र, खेलकुद र मेडिकल भिसा जस्ता विभिन्न प्रकारका भिसाहरू स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको छ।

विधेयकमा वायुसेवा कम्पनीको दायित्वमा पनि किटान गरिएको छ। नेपाल प्रवेशमा रोक लगाइएका विदेशीलाई विमानबाट ल्याएमा सम्बन्धित वायुसेवा कम्पनीले नै निजलाई आफ्नै खर्चमा फिर्ता लैजानुपर्ने जिम्मेवारी विधेयकमा स्पष्ट पारिएको छ।