श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री रामजी यादवको सचिवालयमा कार्यरत एक व्यक्ति गम्भीर आपराधिक आरोपमा पक्राउ परेपछि सरकारको नैतिकता र राजनीतिक जिम्मेवारीमाथि तीव्र प्रश्न उठेको छ।

मन्त्रीको सचिवालयमा चालकको रुपमा भित्रिएका मुस्तकिम मिँयालाई प्रहरीले सोमबार अपहरण, शरीर बन्धक र अपमानजनक व्यवहार कसुरमा पक्राउ गरेको हो।

उनीविरुद्ध सप्तरी जिल्ला अदालतबाट ७ दिनको म्याद लिई अनुसन्धान अगाडि बढाइएको सप्तरी प्रहरीले जानकारी दिएको छ।

पीडितको किटानी जाहेरी अनुसार उनीसहितका व्यक्तिहरूले पीडितलाई अपहरण गरी एकान्त स्थानमा लगेर शरीर बन्धक बनाएका थिए। त्यसपछि कुटपिट गर्ने, डर–त्रास देखाउने, जबरजस्ती कपडा खोलेर नग्न बनाउने र भिडियो समेत बनाउने जस्तो अत्यन्त गम्भीर आरोप उनीहरूमाथि लागेको छ।

यो कुनै सामान्य आपराधिक घटना मात्र नभई मानव मर्यादामाथिको अत्यन्त संवेदनशील र जघन्य अपराधको आरोप हो।

तर यो घटनालाई अझ गम्भीर बनाउने पक्ष के छ भने, पक्राउ परेका व्यक्ति कुनै बाहिरका अपरिचित होइनन्, उनी मन्त्री रामजी यादवको सचिवालयसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएका व्यक्ति हुन्।

औपचारिक रूपमा उनलाई हलुका सवारी चालक भनिए पनि मन्त्रालयभित्र उनको भूमिका साधारण कर्मचारीको सीमाभन्दा बाहिर देखिएको आरोप छ। सेवाग्राहीसँग संवाद गर्ने, समस्या समाधानको आश्वासन दिने र सचिवालयस्तरको पहुँच प्रयोग गर्ने शैलीले मन्त्रालयभित्र अनौपचारिक शक्ति केन्द्र निर्माण भएको संकेत गरेको देखिन्छ।

सामाजिक सञ्जालमा भिडियो भाइरल भइसक्दा पनि पक्राउ नपरेपछि मिँयालाई राजनीतिक संरक्षणमा जोगाउन खोजिएको आरोप प्रहरीमाथि लागेको थियो।

यही कारण अहिले मुख्य प्रश्न मन्त्रीतर्फ नै सोझिएको छ– यस्तो गम्भीर आरोप लागेको व्यक्ति तपाईंको सचिवालयसम्म कसरी पुग्यो? उनको पृष्ठभूमि र आचरणबारे पर्याप्त छानबिन किन भएन?

राजनीतिक रूपमा हेर्दा, यो घटना केवल एक कर्मचारीको आपराधिक गतिविधिमा सीमित छैन। यो राज्य संयन्त्रभित्र पहुँच र राजनीतिक संरक्षणको गम्भीर उदाहरणका रूपमा पनि व्याख्या हुन थालेको छ।

सरकारले बारम्बार ‘सुशासन’ र ‘जवाफदेहिता’को नारा लगाइरहँदा, मन्त्रीको आफ्नै सचिवालयभित्र यस्ता विवादास्पद व्यक्ति सक्रिय हुनु नैतिक संकटको संकेत भएको टिप्पणी भइरहेको छ।

अब प्रश्न केवल कानुनी प्रक्रियामा मात्र सीमित छैन। राजनीतिक जिम्मेवारी कसले लिने? मन्त्रीले नैतिक रूपमा जवाफ दिनुपर्छ कि पर्दैन? जनस्तरमा भने एउटै आवाज उठ्न थालेको छ– यदि मन्त्रीको सचिवालयमै अपराधीले डेरा जमाएको अवस्था छ भने, ‘सुशासन’को नारा कति विश्वासिलो रहन्छ?