बजेट अधिवेशनका लागि संसद् आह्वान गर्ने समय नजिकिएका बेला कोशी प्रदेश सरकारले अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको छ।

सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश खेलकुद ऐन पहिलो संशोधन अध्यादेश २०८३ जारी गर्ने निर्णय गरेको हो। 

प्रदेश सरकारको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखले अध्यादेश जारी गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। प्रदेश सरकारले सरकारको काम-कारबाहीलाई प्रभावकारी बनाउन अध्यादेश जारी गर्ने निर्णय गरेको दाबी गरेको छ।

प्रदेश खेलकुद बोर्डको सदस्यसचिव पद गत कात्तिकदेखि रिक्त छ। रिक्त स्थानमा नयाँ सदस्यसचिवको नियुक्ति प्रक्रिया र बजेट खर्च गर्ने प्रक्रियालाई सहज बनाउन अध्यादेश जारी गर्ने निर्णय भएको मुख्यमन्त्रीको सचिवालय स्रोतले बतायो।

कोशीका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की तिनै हुन् जसले संघीय सरकारले ल्याएको अध्यादेशको चर्को विरोध गरेका थिए। तर उनैको प्रदेश सरकारले अध्यादेश जारी गर्ने निर्णय गरेर लोक हँसाएको छ।

‘सरकारले आवश्यकताका आधारमा अध्यादेश ल्याउन पाउने संवैधानिक अधिकार नै हो। तर आफू प्रतिपक्ष वा सरकारमा नहुँदा चर्को विरोध गर्ने र सरकारमा हुँदा बोलाइएको संसद् बैठक रोकेर भोलिपल्टै अध्यादेश ल्याउने कुरा अपरिपक्व र गैरजिम्मेवार हो,’ मुख्यमन्त्रीले केन्द्रीय सरकारको विरोध गर्दै लेखेका थिए।