संवैधानिक परिषद्‌ले सर्वोच्च अदालतको रिक्त प्रधानन्यायाधीश पदमा डा. मनोजकुमार शर्मालाई सिफारिस गरेको छ।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको अध्यक्षतामा बसेको परिषद्को बैठकले ३३औं प्रधानन्यायाधीशको रुपमा न्यायाधीश शर्मालाई सिफारिस गरेको हो।

बैठकमा प्रधानमन्त्री शाहले शर्माको नाम सिफारिस गरेपछि सदस्यहरूबीच फरक मत देखिएको छ।

प्रधानमन्त्री शाह, सभामुख डीपी अर्याल, कानुनमन्त्री सोबिता गौतम, उपसभामुख रुबिना ठाकुर शर्माको पक्षमा उभिँदा राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहाल र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता भीष्मराज आङदेम्बेले फरक मत राखेका छन्।

बरियता मिच्न नहुँने भन्दै उनीहरू वरिष्ठ न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको पक्षमा उभिएका बताइएको छ। दुई सदस्यको असहमतिका बाबजुद ४ जनाको बहुमतले शर्मालाई प्रधान न्यायाधीशमा सिफारिस गरेको छ।

अब प्रधान न्यायाधीशमा सिफारिस शर्मामाथि संसदीय सुनुवाइ समितिले सुनुवाइ गर्नेछ। समितिले सुनुवाइबाट अनुमोदन गरेपछि राष्ट्रपतिले प्रधानन्यायाधीशको रुपमा नियुक्त गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ।

संसदीय सुनुवाइबाट अनुमोदन भएमा शर्मा पुरै कार्यकाल अर्थात् ६ वर्ष प्रधानन्यायाधीश रहनेछन्। प्रधान न्यायाधीशमा सिफारिस नाम अस्वीकृत गर्न समितिको दुई तिहाइ मत आवश्यक पर्छ तर, अनुमोदनका लागि बहुमत भए पुग्ने व्यवस्था छ।

१५ सदस्यीय समितिमा रास्वपाको एकल बहुमत अर्थात ८ सांसद छन्। कुनै अप्रत्यासित घटनाक्रमबाहेक शर्मा सर्वोच्च अदालतको ३३औं प्रधान न्यायाधीश बन्ने पक्का जस्तै छ।

तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतले अवकाश पाएपछि वरिष्ठ न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले कामुको रुपमा न्यायलयको नेतृत्व गरिरहेकी छन्।