अध्यादेशमार्फत खारेज भएका निजामती कर्मचारीहरूका ट्रेड युनियनहरूले संगठित गतिविधि जारी राखेपछि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले नोटिसमा लिएको चेतावनी दिएको छ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले ‘केही ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश’ जारी गरेसँगै गत आइतबारदेखि कर्मचारीको ट्रेड युनियनको खारेज भएको छ। तर कर्मचारीहरूले संगठनको गतिविधिहरू जारी राखेपछि यस्ता गतिविधिप्रति संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले नोटिसमा लिएको बताएको हो।

दलको झोला बोकेर सिंहदरबार ओहोरदोहोर गरिरहेका कर्मचारीका संगठनहरूले कर्मचारी ऐनमा कुनैपनि प्रकृतिको कर्मचारी संगठन नरहने गरी व्यवस्था भइसकेपछि पनि सोमबार सरकारी कर्मचारीले संगठनकै हैसियतमा वक्तव्य जारी गरेपछि मन्त्रालयले गम्भीर चासोका साथ नोटिसमा लिएको बताइएको छ।

मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘कर्मचारीहरूले नागरिकको सेवा प्रवाहलाई सहज बनाउन भूमिका खेल्ने हो। नागरिसकसँगै रहने हो। दलको झण्डामुनि बसेर दलीय गतिविधिमा लाग्ने होइन। झोला बोकेका कर्मचारीहरू कडा निगरानीमा छन्। फेरि संगठनकै हैसियतमा गतिविधि दोहोर्‍याए कारबाहीको भागेदार हुन्छन्।’

कर्मचारी संगठन खारेज भइसकेको अवस्थामा पूर्ववर्ती संगठनकै नाममा विज्ञप्ति निकाल्नेहरूमाथि स्पष्टीकरण सोध्नेसहित सचेत बनाउने र यस्तै घटना दोहोरिए कानुनअनुसार कारबाही गर्ने मन्त्रालयले चेतावनी दिएको छ।

सोमबार ६ कर्मचारी संगठनको बैठक बसेर ट्रेड युनियन व्यवस्था कायम नरहे आन्दोलन गर्न बाध्य हुने वक्तव्य जारी गरेका थिए। कर्मचारी संगठनहरूले सरकारविरुद्ध आन्दोलनको धम्की दिएपछि मन्त्रालयले यसलाई गम्भीर चासोको रुपमा लिएको हो ।

नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनको अध्यक्ष भवानी न्यौपाने दाहाल, नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनको अध्यक्ष उत्तमकुमार कटुवाल, नेपाल राष्ट्रिय निजामती संगठनको अध्यक्ष अम्बादत्त भट्ट, एकीकृत सरकारी कर्मचारी संगठनको अध्यक्ष यामबहादुर खत्री, नेपाल मधेसी निजामती कर्मचारी मञ्चका कार्यवाहक अध्यक्ष विजयकुमार यादव र स्वतन्त्र राष्ट्रसेवक कर्मचारी संगठनको अध्यक्ष सीता गुरुङले संयुक्त विज्ञप्ति निकालेर ट्रेड युनियन व्यवस्था कायम राख्न माग गरेका थिए।

लगत्तै मंगलबार बिहान प्रधानमन्त्री बालेद्र शाहले सामाजिक सञ्जालमार्फत वक्तव्य जारी गर्दै ट्रेड युनियन खारेज पार्टीविरुद्धको लडाइँ नभएको दाबी गरेका थिए।

उनले विद्यार्थी संगठन र कर्मचारी ट्रेड युनियन दलहरूको स्लिपर सेल बनिरहेको भन्दै ‘यो कुनै पार्टीविरुद्धको लडाइँ होइन। यो प्रणाली बचाउने, भविष्य बचाउने प्रयास’ भएको जिकिर गरेका थिए।