बिएल संवाददाता
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संवैधानिक परिषद् अध्यादेश पुनर्विचारका लागि सरकारलाई फिर्ता पठाएका छन्।
बैठक तथा सिफारिसमा राखिएका गणपुरक प्रावधानलगायतको विषयमा यसअघिको सरकारले ल्याएको अध्यादेशमा झैं पूर्ववत अडानसहित राष्ट्रपतिले उक्त अध्यादेश फिर्ता गरिदिएका हुन्।
अध्यादेशमा ६ सदस्यीय संवैधानिक परिषद्मा ३ जनाले नै निर्णय गर्नसक्ने प्रावधान राखिएकोप्रति सन्तुष्ट हुन नसकेपछि राष्ट्रपतिले अध्यादेश फिर्ता पठाएका हुन्। यो प्रावधानले बहुमतले निर्णय गर्ने संवैधानिक व्यवस्था कानुनले खण्डित हुन नहुने राष्ट्रपतिको अडान छ।
सरकारले संवैधानिक निकायमा नियुक्ति प्रक्रिया व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउने भन्दै संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशमा बैठक तथा सिफारिस कार्यविधि सुधारको प्रावधानसहित अध्यादेश स्वीकृतका लागि पठाएको थियो।
‘नेपाल हितमा छैन राष्ट्रिय परिचयपत्र’
मलेसियामा राम्रो तलब र अवसर, नेपालमा विवादले रोजगारी गुम्ने जोखिम
निकास के त? व्यवस्था परिवर्तन कि पूर्ण पुनर्संरचना?
नागरिकता कानुन संशोधनको आवश्यकता
यूएनमा प्रधानमन्त्री बालेनको १४ मिनेटः विश्वको ध्यान तान्यो, नेपालीको मन
‘संविधानको आत्मा, अभ्यास र नागरिक अपनत्व’
प्रधानमन्त्री ‘बालेन हुन् कि रवि’ भन्नेमा कन्फूजन देखियोः सांसद विश्वकर्मा
१ .
२ .
३ .
४ .
५ .
प्रतिक्रिया