सर्वोच्च अदालतले रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेको सांसद पद निलम्बन गर्न माग गर्दै पेस भएको रिट निवेदन दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको छ।

सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा विचाराधीन भएको अवस्थामा सार्वजनिक पदमा रहेका लामिछानेको पद स्वत: निलम्बनको अवस्थामा रहने भएकाले उनलाई सांसदको रुपमा कामकाज गर्न ‘दिन नहुने’ आदेशको माग राखेर अधिवक्ता अधिवक्ता आयुष बडाललगायतले रिट निवेदन पेस गरेका थिए।

तीन दिनअघि पेस भएको रिट निवेदनमा मंगलबार सर्वोच्च प्रशासनले दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको हो। रिट निवेदन दर्ता नहुने भए दरपीठ आदेश दिनुपर्ने व्यवस्था भए पनि सर्वोच्चले अहिलेसम्म उक्त रिट निवेदन दरपीठ पनि नगरी रोकेर राखेको थियो।

रिट निवेदक बरालले अब अदालत प्रशासनको आदेशविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमै फेरि अर्को निवेदन दिन पाउँछन्। सर्वोच्च अदालतको एक न्यायधीशको एकल इजलासले त्यो निवेदनको सुनुवाइ गरी दरपीठ आदेश बदर गरेमा अदालत प्रशासनले निवेदन दर्ता गर्नुपर्ने र सदर गरे रिट दर्ता नहुने कानुनका जानकारहरू बताउँछन्।

लामिछानेविरुद्धको सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधको अभियोग संशोधनविरुद्धको मुद्धामा सर्वोच्च अलालतको पूर्ण इजलासमा आगामी बिहीबारका लागि पेसी तोकिएको छ।