राष्ट्रिय सभाकी सदस्य रामकुमारी झाक्रीले विद्यार्थी संगठनमाथि प्रतिबन्ध लगाउने सरकारी प्रयास कानुनी रूपमा सम्भव नभएको बताएकी छन्।

विद्यार्थी संगठनमाथि लगाउन खोजिएको प्रतिबन्धविरुद्ध आयोजित वृहत् संवाद कार्यक्रममा बोल्दै उनले वर्तमान संविधान जीवित रहँदासम्म यस्ता संगठनमाथि प्रतिबन्ध लगाउन नसकिने स्पष्ट पारिन्।

उनले भनिन्, ‘आजको दुनियाँमा कानुनी रूपमा लगाइने प्रतिबन्ध वास्तवमा प्रभावकारी हुँदैन। २०४७ सालको संवैधानिक व्यवस्थाले संघ–संस्था, विचार र राजनीतिमाथि प्रतिबन्ध नलगाउने सिद्धान्त स्थापित गरेको थियो। २०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि बनेको वर्तमान संविधान खारेज नगरेसम्म विद्यार्थी संगठनमाथि कानुनी रूपमा प्रतिबन्ध लगाउनु सम्भव छैन ।’

झाक्रीले प्रतिबन्धको प्रयासले उल्टै अनिश्चितता र अन्योलता सिर्जना गर्ने बताइन्।

‘प्रतिबन्ध नलागे पनि घटनाहरू घटिरहन्छन्। त्यस्ता घटनाबारे स्पष्ट दृष्टिकोण दिन नसक्ने अवस्था आउँछ। हामी कहाँ उभिने भन्ने नै अन्योल हुन्छ। यस्ता परिस्थितिमा हामी साक्षी मात्र बन्न बाध्य हुन्छौं, आफ्नो धारणा राख्न, विश्लेषण गर्न र स्पष्ट अभिव्यक्ति दिन सक्दैनौं,’ उनले भनिन्।

उनले यस प्रकारका अवस्थाले लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई कमजोर बनाउने पनि उल्लेख गरिन्।

कार्यक्रममा सहभागी अन्य वक्ताहरूले पनि विद्यार्थी संगठनमाथि प्रतिबन्ध लगाउने प्रयास लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताविपरीत हुने धारणा राखेका थिए।