जेनजी सरकारले खोसेको सांसदका स्वकीय सचिव फेरि ब्युँताउन लबिङ सुरु भएको छ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसदहरूको तीव्र दबाबपछि सङ्घीय संसद् सचिवालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समितिको बैठकले संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको स्वकीय सचिवको योग्यता निर्धारण गरी राख्न पाउने व्यवस्थाका लागि सरकारसँग अनुरोध गर्नेबारे छलफल गरेको हो।

सभामुख डिपी अर्याल, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहाल, उपसभामुख रुबी कुमारी, राष्ट्रिय सभा उपाध्यक्ष लिलाकुमारी भण्डारी, सङ्घीय संसद्का महासचिव, प्रतिनिधि सभाका सचिव, राष्ट्रिय सभाका सचिव तथा सङ्घीय संसद् सचिवालयका सचिवहरूको बैठकले सांसद्का स्वकीय सचिवको पद ब्युँताउनु उपयुक्त हुने निष्कर्षसहित कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमार्फत अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको हो।

संघीय संसद सचिवालय स्रोतका अनुसार रास्वपा सांसदहरूले नै स्वकीय सचिव राख्न पाउनुपर्ने लबिङ गरेका थिए। स्रोतकाअनुसार रास्वपाले एकजना पीएले मात्र सचिवालय बलियो र प्रभावकारी नहुने भन्दै ३/३ जनाको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरेका थिए।

‘उहाँहरू (रास्वपा सांसद)ले पटक–पटक कहिले व्यक्तिगत, कहिले सामूहिक रुपमा सिंहदरबार धाएर संसद सचिवालयलाई ध्यानाकर्षण गराउनु भएको थियो। भ्रष्टाचार पो गर्नुहुँदैन, सेवा सुविधा त चाहिने दिनुपर्‍यो नि, भन्ने उहाँहरूको माग थियो,’ स्रोतले भन्यो।

गत भदौ २३ र २४ को आन्दोलनपछि बनेको जेनजी सरकारले खर्च कटौती गर्न भन्दै संसद्का र सरकारका पदाधिकारीको स्वकीय सचिव राख्न नपाउने गरी नियमावली बनाएको थियो।

सरकारको निर्णयको सांसदहरूले विरोध जनाएका थिए। तत्कालिन सभामुख देवराज घिमिरेले त सार्वजनिक रुपमै असन्तुष्टि जनाएका थिए।

सोमबार सभामुख डीपी अर्यालसँगको भेटमा पनि पूर्वसभामुखद्वय घिमिरे र अग्नि सापकोटाले सांसदहरूको स्वकीय सचिवको व्यवस्था पुनः ब्युँताउन सुझाव दिएका थिए।