श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिकसँग सेवा शुल्कबापत १० हजार रुपैयाँ लिन पाउने नीतिलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न थालेको छ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री दीपककुमार साहले शनिबार एक भिडियो सन्देश जारी गर्दै ‘फ्रि भिसा र फ्रि टिकट’ नीतिलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न लागेको सन्देश दिएका छन्। उनले सेवा शुल्कबापतको रकमबाहेक अतिरिक्त रकम उठाए सरकारले कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ।

उनले भनेका छन्, ‘हाल सरकारले इजाजतप्राप्त वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संस्थाहरुले १० हजार मात्रै सेवा शुल्क लिई वैदेशिक रोजगारमा पठाउने प्रावधान छ। कोही कसैले उल्लिखित शुल्कभन्दा बढी रकम उठाएको, मागेको वा यससम्बन्धी अन्य गुनासो भए तत्काल सम्पर्क गरी आफूलाई परेको गुनासो वा समस्या टिपाउन सम्बन्धित सबैलाई यस मन्त्रालय हार्दिक अपिल गर्दछ।’

वैदेशिक रोजगारमा जाने युवालाई तोकिएभन्दा बढी शुल्क लिएको वा नलिएको भनेर त्रिभुवन विमानस्थलमा समेत सोधपुछ र बढी रकम लिने म्यानपावर कम्पनीलाई विवरण पठाउन वैदेशिक रोजगार विभागले पत्राचार गर्न थालेको छ।

‘त्यस संस्थाबाट प्रचलित वैदेशिक रोजगारसँग सम्बन्धी कानुनको परिपालना नगरी मलेसिया जस्ता मुलुकमा रोजगारीका लागि श्रमिक पठाइएको भनी गुनासो प्राप्त भएको छ,’ चैत १७ गते विभागले म्यानपावर कम्पनीलाई पठाएको पत्रमा लेखिएको छ, ‘तसर्थ त्यस संस्थाबाट मलेसियामा कति जना श्रमिक पठाइएको छ? श्रमिकहरुको सम्पर्क नम्बर, पठाइएको श्रमिकहरुबाट के कति शुल्क बुझिलिएको छ? शुल्क बुझेको प्रमाणसहित पछिसम्म विवरण फरक नपर्ने गरी तुरुन्तै विभागमा उपस्थित हुन निर्णयानुसार अनुरोध गरिन्छ।’

तत्कालीन सरकारले ०७२ जेठ २६ गते प्रमुख गन्तव्य मुलुक साउदी अरब, कतार, कुवेत, बहराइन, ओमान, युएई र मलेसिया जाने श्रमिकको लागि फ्रि भिसा, फ्रि टिकटको नीति लागु गर्दै म्यानपावरहरूले श्रमिकसँग सेवाशुल्कबापत १० हजार रुपैयाँ मात्रै लिन पाउने व्यवस्था गरेको हो।