निर्वाचन आयोगले फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको मत परिणामसहितको प्रतिवेदन प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७५ को दफा ६२ बमोजिम राष्ट्रपति समक्ष पेश गरेको छ।

प्रतिवेदन पेश गरेपछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले राष्ट्रपतिले विशेष परिस्थितिमा सम्पन्न भएको निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष, विश्वसनीय तथा भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गराएको भन्दै आयोगलाई धन्यवाद दिएको बताए।

भट्टराईले निर्वाचन परिणाम अनुसार प्रत्यक्षतर्फ ६ वटा राजनीतिक दलका १६४ जना र १ जना स्वतन्त्र उम्मेदवार गरी १६५ जना निर्वाचित भएका र समानुपातिकतर्फ ६ दलका ११० जना निर्वाचित भएका जानकारी दिए।

कुल २७५ सदस्यीय प्रतिनिधि सभामा १७९ पुरुष र ९६ महिला निर्वाचित भएका छन्।

समावेशी विवरणअनुसार आदिवासी जनजाति २१.०९ प्रतिशत, खस आर्य ४९.०९ प्रतिशत, थारु ३.२७ प्रतिशत, दलित ६.१८ प्रतिशत, मधेसी १६.७३ प्रतिशत र मुस्लिम ३.६४ प्रतिशत प्रतिनिधित्व रहेको छ।

निर्वाचनका लागि आयोगले ७ अर्ब १ करोड ५ लाख ७६ हजार रुपैयाँ बजेट माग गरेकोमा अर्थ मन्त्रालयबाट ६ अर्ब ७६ करोड ६६ लाख ९० हजार रुपैयाँ प्राप्त भएको थियो। हालसम्म ३ अर्ब ५४ करोड २८ लाख ७९६ रुपैयाँ खर्च भएको र बाँकी दायित्वसमेत जोड्दा कुल खर्च ५ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ पुगेको आयोगले जनाएको छ।

‘निर्वाचन प्रयोजनका लागि आयोगबाट ७ अर्ब १ करोड ५ लाख ७६ हजार रुपैयाँ माग भएकोमा अर्थमन्त्रालयबाट ६ अर्ब ७६ करोड ६६ लाख ९० हजार रुपैयाँ प्राप्त भएको थियो। प्राप्त भएको रुपैयाँमध्ये ३ अर्ब ५४ करोड २८ लाख ७९६ रुपैया खर्च भएको छ हालसम्म। भुक्तानी गर्न बाँकी गर्न दायित्वसमेत हिसाब गर्दा जम्मा खर्च भएको रकम ५ अर्ब ३७ करोड रुपैया रहेको छ,’ उनले भने।

यस आधारमा निर्वाचन मितव्ययी रूपमा सम्पन्न गरिएको पनि आयोगको दाबी छ।