गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)को १२औं ‘बृहत् एकताको महाधिवेशन’ र आगामी निर्वाचन प्रक्रियालाई लिएर उच्च अदालत पाटनले दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएपछि चुनावी भविष्य अन्योलमा परेको छ।

बुधबार अदालतले निर्वाचन प्रक्रियाविरुद्ध परेको रिटमा अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने भन्ने निर्णयका लागि फागुन २९ गते दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको हो।

न्यायाधीश कृपासुर कार्कीको इजलासले बुधबार प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै विपक्षीहरूका नाममा १५ दिने कारण देखाउ आदेशसमेत जारी गरेको छ। अदालतले निवेदकको माग बमोजिम आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो, त्यसको आधार र प्रमाणसहित १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न परराष्ट्र मन्त्रालय र एनआरएनए सचिवालयलाई निर्देशन दिएको छ।

एनआरएनए बेलायत (एनसीसी यूके)का अध्यक्ष प्रेम गाहा मगरको तर्फबाट राजेन्द्र प्रसाद दंगालले दायर गरेको रिटमा बुधबार अधिवक्ताहरू डा. महेन्द्रजंग शाह, शोभा कार्की र कपिलदेव ढकालले बहस गरेका थिए भने विपक्षीका तर्फबाट अधिवक्ताहरू तेजेन्द्र गिरी र प्रदीप भण्डारीले प्रतिवाद गरेका थिए।

अदालतले फागुन ३० गतेका लागि तय गरिएको महाधिवेशनको अघिल्लो दिन (२९ गते)का लागि पेसी तोकेपछि निर्वाचन हुने वा नहुने भन्ने विषयमा गम्भीर संशय पैदा भएको छ। यद्यपि, बुधबार नै उम्मेदवारहरूको मनोनयन दर्ता प्रक्रिया भने सम्पन्न भइसकेको छ।

निवेदक प्रेम गाहा मगरले विशेष गरी बेलायतमा रहेका करिब २२ हजार सदस्यहरूलाई मताधिकारबाट वञ्चित गर्न लागिएको र विधान विपरीत निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढाइएको दाबी गरेका छन्।

रिटमा बेलायतको कडा ‘डेटा प्रोटेक्सन एक्ट’ (डेटा सुरक्षा कानुन)को हवाला दिँदै सदस्यहरूको व्यक्तिगत विवरण तेस्रो पक्षको सर्भरमा लैजानु गैरकानुनी भएको उल्लेख छ। साथै, मतदाता पहिचानका लागि अनिवार्य गरिएको ‘फेसियल भेरिफिकेसन’ (सेल्फी फोटो)ले व्यक्तिगत गोपनीयताको हक हनन गर्ने जिकिर गरिएको छ।

त्यस्तै, सन् २०२३ को निर्वाचनमा अनलाइन भोटिङमार्फत धाँधली भएको दाबी गर्दै निवेदकले अहिले पनि तेस्रो पक्षलाई चुनावको जिम्मा दिनु गलत हुने बताएका छन्। मध्यपूर्वमा रहेका नेपालीहरूको समस्या र प्रविधिको पहुँचलाई ध्यानमा राख्दै प्रतिनिधिको भौतिक उपस्थितिमा मात्र निर्वाचन गराउन परमादेश माग गरिएको छ।

परराष्ट्र मन्त्रालयले अनलाइन निर्वाचनका लागि दिएको अनुमतिलाई समेत बदर गर्न रिटमा माग गरिएको छ।

अदालतले २९ गते दिने आदेशले नै एनआरएनएको चुनावी भविष्य तय गर्नेछ। यदि अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेमा ३० गतेका लागि निर्धारित निर्वाचन प्रक्रिया रोकिनेछ।

एनआरएनएभित्रको यो तीव्र विवादले संस्थालाई कानुनी जटिलतामा धकेलेको छ। यस्तो अवस्थामा आन्तरिक सहमतिको विकल्प नभएको केही अभियन्ताहरूले बताएका छन्।