गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को काठमाडौंमा हुन लागेको १२औं बृहत् एकताको महाधिवेशनमा नेतृत्व चयनको विषयलाई लिएर विवाद उत्पन्न भएको छ।

अध्यक्षका प्रत्यासी रोविन शेरचन आफ्नो माग र अडानबाट पछि नहटेपछि तय भएको उम्मेदवारी मनोनयन दर्ता प्रक्रिया नै अवरुद्ध बन्न पुगेको छ।

विवाद सुल्झाउन आज दिनभर विभिन्न चरणमा पक्ष-विपक्षबीच बाक्लो छलफल र वार्ताहरू भएका थिए। तर, साँझसम्म पनि कुनै ठोस सहमति जुट्न सकेन। सहमति नभएपछि महाधिवेशनको निर्वाचन कार्यतालिका प्रभावित भएको छ भने आज कसैले पनि कुनै पनि पदमा उम्मेदवारी दर्ता गराएनन्।

एकातिर उम्मेदवारहरूको कडा अडान र अर्कोतिर निर्वाचन प्रक्रिया नै रोक्न माग गर्दै उच्च अदालत पाटनमा मुद्धा दायर भएपछि अब जसरी पनि सहमति खोज्नैपर्ने चर्को दबाब बढेको छ।

अध्यक्षका प्रत्यासी रोविन शेरचनको टिमले विगतका गल्तीहरूलाई नदोहोर्‍याई एनआरएनएलाई विवादरहित, प्रविधिमैत्री र सबैको अपनत्व हुने साझा संस्था बनाउनुपर्ने भन्दै वार्ताको ‘बटमलाइन’ बनाएको छ। शेरचन पक्षले हाल तय गरिएको अनलाइन भोटिङ र अनलाइनबाटै मनोनयन दर्ता गर्ने प्रक्रिया पूर्णतया विधानविपरीत र अवैध रहेकाले त्यसलाई तत्काल खारेज गर्नुपर्ने सर्त अघि सारेको छ।

मध्यपूर्वमा भइरहेको तनावका कारण धेरै प्रतिनिधि तथा उम्मेदवारहरू नेपाल आउन सक्ने स्थिति नरहेको र प्राविधिक त्रुटिहरूको बीचमा कुनै पनि हालतमा अनलाइन चुनावमा जान नसकिने अडान सो पक्षको छ।

यसैगरी, महाधिवेशन प्रतिनिधि र सदस्यताको वैधतामाथि पनि शेरचन टिमले गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। धेरैजसो राष्ट्रिय समन्वय परिषद् (एनसीसी) हरूले सदस्यता शुल्क र विवरण विधिवत् रूपमा केन्द्रमा नपठाएको उनीहरूको दाबी छ।

सदस्यहरूको अनुहार पहिचान (फेस भेरिफिकेसन), इमेल र फोन नम्बरहरू जस्ता आधारभूत विवरणहरू नै नभएको अवस्थामा हालको प्रतिनिधि तथा सदस्यता विवरण पूर्ण रूपमा अवैध रहेको उनीहरूको ठहर छ। यति धेरै गम्भीर त्रुटि रहेको डाटाबेसको आधारमा चुनावमा अगाडि बढ्न नसकिने अडान शेरचनले राखेका छन्।

वर्तमान अवस्थामा निर्वाचनको निष्पक्षतामाथि चरम अविश्वास देखिएको र अनलाइन चुनाव सम्भव नभएको निष्कर्ष निकाल्दै शेरचन पक्षले महाधिवेशनबाट ‘सर्वसम्मत नेतृत्व’ चयन गर्नुको अर्को कुनै विकल्प नरहेको स्पष्ट पारेको छ। डा. बद्री केसी, महेश कुमार श्रेष्ठलगायतका पक्षहरू र रोविन शेरचन तथा हेमराज शर्मा लगायतका प्रत्यासीहरू बीच बृहत् सहमति कायम गरी सर्वपक्षीय नेतृत्व चयन गरिनुपर्ने उनीहरूको माग छ।

संस्थालाई फुटबाट जोगाउन र एकताबद्ध गर्न संस्थापक पक्षलगायत सबै अभियन्ताहरूलाई समेट्दै उचित जिम्मेवारीसहित एनआरएनएको मूलधारमा समायोजन गर्नुपर्ने प्रस्ताव शेरचन टिमको छ। सबै पक्षलाई समेटेर नयाँ कार्यसमिति बनिसकेपछि मात्र सबैको सहमतिमा भोटिङ प्रक्रियालाई प्रविधिमैत्री, त्रुटिरहित र पूर्ण रूपमा विश्वासिलो बनाउने सिस्टमको विकास गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ।

महाधिवेशन हलभित्र शेरचनको यो अडानले मनोनयन प्रभावित भइरहँदा बाहिर अदालतमा समेत अनलाइन भोटिङविरुद्ध मुद्दा दर्ता भएको छ। एनआरएनए बेलायतका हजारौं सदस्यलाई बाहिर राखेर डेटा सुरक्षा कानुनविपरीत अनलाइन चुनाव गर्न लागिएको भन्दै उच्च अदालत पाटनमा उत्प्रेषण र परमादेशको मागसहित रिट परेपछि निर्वाचन समिति थप अप्ठ्यारोमा परेको छ।

फागुन ३० गतेदेखि हुने गरी ‘१२औं बृहत् एकताको महाधिवेशन’को मिति तय गरिएको छ।