बिएल संवाददाता
निर्वाचन विरोधी गतिविधिमा संलग्न आरोपमा पक्राउ परेका मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंलाई २४ घन्टाभित्र अदालतमा उपस्थित गराउन सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ।
मंगलबार बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिटमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश कुमार रेग्मीको एकल इजलासले प्रसाईंलाई अदालतमा उपस्थित गराउन आदेश गरेको हो।
जिल्ला प्रहरी परिसर भक्तपुर समेतलाई विपक्षी बनाएर अधिवक्ता सुरेश बोहराले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले विपक्षीको नाममा लिखित जवाफ समेत माग गरेको छ।
‘यसमा के कसो भएको हो? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो? मागबमोजिमको आदेश जारी हुनुनपर्ने कुनै आधार र कारण भए सबुद प्रमाण तथा अनुसन्धानको सक्कल मिसिलसहित म्याद सूचना पाएको मितिले बाटोको म्यादबाहेक २४ (चौबीस) घण्टाभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेश गरी बन्दीसहित उपस्थित हुनु भनी प्रस्तुत आदेश र निवेदनको प्रतिलिपि साथै राखि विपक्षीहरूको नाममा म्याद सूचना जारी गरी लिखित जवाफ परे वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार गरी पेश गर्नू,’ आदेशमा उल्लेख छ।
‘नेपाल हितमा छैन राष्ट्रिय परिचयपत्र’
मलेसियामा राम्रो तलब र अवसर, नेपालमा विवादले रोजगारी गुम्ने जोखिम
निकास के त? व्यवस्था परिवर्तन कि पूर्ण पुनर्संरचना?
नागरिकता कानुन संशोधनको आवश्यकता
यूएनमा प्रधानमन्त्री बालेनको १४ मिनेटः विश्वको ध्यान तान्यो, नेपालीको मन
‘संविधानको आत्मा, अभ्यास र नागरिक अपनत्व’
प्रधानमन्त्री ‘बालेन हुन् कि रवि’ भन्नेमा कन्फूजन देखियोः सांसद विश्वकर्मा
१ .
२ .
३ .
४ .
५ .
प्रतिक्रिया