बिएल संवाददाता
पोखराको लिचीबारी जग्गा प्रकरणमा मुछिएकी नेकपाकी नेता तथा पूर्वमन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठलाई थुनामा राख्नुपर्ने माग गर्दै अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएको छ।
गत फागुन १० गते विशेष अदालतका न्यायाधीशहरू सुदर्शनदेव भट्ट, हेमन्त रावल र डिल्लीरत्न श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले श्रेष्ठलाई ५ लाख धरौटीमा छोड्न आदेश दिएको थियो।
विशेष अदालतको उक्त आदेश बदर हुनुपर्ने र उनलाई थुनामै राखेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने माग गर्दै अख्तियारले आइतबार सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएको हो।
पोखराको लिचीबारी जग्गा प्रकरणमा अख्तियार दुरूप्रयोग अनुसन्धान आयोगले श्रेष्ठसहित ७ जनाविरूद्ध असोज २२ गते मुद्दा दर्ता गरेको थियो।
यसरी त कसरी चल्ला र देश ?
‘अब मैले बाबाको मन जित्नुछ’
रविको मुद्दा- बालेनको ‘लिटमस' टेस्ट
संक्रमणकालीन न्यायः नयाँ सरकार, पुरानो समस्या, दुखिरहने द्वन्द्वको घाउ
दीपक भट्टसँग शेखर गोल्छाको पनि कनेक्सन, अनुसन्धान ‘प्रभावित’ पार्न राजनीतिक लबिङमा
बालेनको अबको ‘लेन’!
आमाको मुख हेर्ने दिनः स्वर्गवासी आमाको सम्झना
१ .
२ .
३ .
४ .
५ .
प्रतिक्रिया