बिएल संवाददाता
पोखराको लिचीबारी जग्गा प्रकरणमा मुछिएकी नेकपाकी नेता तथा पूर्वमन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठलाई थुनामा राख्नुपर्ने माग गर्दै अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएको छ।
गत फागुन १० गते विशेष अदालतका न्यायाधीशहरू सुदर्शनदेव भट्ट, हेमन्त रावल र डिल्लीरत्न श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले श्रेष्ठलाई ५ लाख धरौटीमा छोड्न आदेश दिएको थियो।
विशेष अदालतको उक्त आदेश बदर हुनुपर्ने र उनलाई थुनामै राखेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने माग गर्दै अख्तियारले आइतबार सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएको हो।
पोखराको लिचीबारी जग्गा प्रकरणमा अख्तियार दुरूप्रयोग अनुसन्धान आयोगले श्रेष्ठसहित ७ जनाविरूद्ध असोज २२ गते मुद्दा दर्ता गरेको थियो।
नेपाली इतिहासकै ठूलो डेटा माइग्रेसन सम्पन्न गरी नयाँ राहदानी प्रणाली सञ्चालनमा
गणेश नेपाली प्रकरणले उब्जाएको गम्भीर प्रश्नः जलनका बिरामीलाई हिँडाएर उद्धार गर्नु कति घातक?
पठाओ चालकले शरीरमा आगो सल्काउँदासम्म ‘टुलुटुलु’ हेरिरह्यो महानगर प्रहरी, सुन्दै सुनेन ‘रोजीरोटी’ नखोस्न गरेको विलौना
पहिले ‘ड्रग्स’ खान्थे, अहिले ‘पठाओ’ चलाउँछन्...
बालेन सरकारको १०० दिनः सुशासन र शासकीय सुधारका दृष्टिकोणले पूर्ण असफल
मनको ऐना
भूपदेवको भूमिकाबाट सन्तुष्ट छैनन् बालेन, महामन्त्रीमा विकल्प खोज्दै!
१ .
२ .
३ .
४ .
५ .
प्रतिक्रिया