बिएल संवाददाता
पोखराको लिचीबारी जग्गा प्रकरणमा मुछिएकी नेकपाकी नेता तथा पूर्वमन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठलाई थुनामा राख्नुपर्ने माग गर्दै अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएको छ।
गत फागुन १० गते विशेष अदालतका न्यायाधीशहरू सुदर्शनदेव भट्ट, हेमन्त रावल र डिल्लीरत्न श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले श्रेष्ठलाई ५ लाख धरौटीमा छोड्न आदेश दिएको थियो।
विशेष अदालतको उक्त आदेश बदर हुनुपर्ने र उनलाई थुनामै राखेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने माग गर्दै अख्तियारले आइतबार सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएको हो।
पोखराको लिचीबारी जग्गा प्रकरणमा अख्तियार दुरूप्रयोग अनुसन्धान आयोगले श्रेष्ठसहित ७ जनाविरूद्ध असोज २२ गते मुद्दा दर्ता गरेको थियो।
अदालतको निर्णयपछि एक हुन्छ कांग्रेस?
‘समस्या नेता मात्र होइन, नागरिक संस्कार पनि हो’
बालेन सरकारबाट जनतामा संशय पैदा हुने काम नहोस्
को हुन् नवनियुक्त महान्यायाधिवक्ता डा. कँडेल?
पूर्वमन्त्रीहरू र कर्मचारीको घरमा सुसारेका रुपमा कार्यरत बर्दिधारीलाई फिर्ता बोलाउन माग
श्यामूलले छिचोलेको ‘नशा’को त्यो पहाड (भिडियाेसहित)
क्रान्तिको नाममा लुट, देशको नाममा धोका
१ .
२ .
३ .
४ .
५ .
प्रतिक्रिया