बिएल संवाददाता
सर्वोच्च अदालतले विदेशी पुरुषसँग विवाह गरेका महिला उम्मेदवारहरूको विवरण सार्वजनिक नगरेको मुद्धामा निर्वाचन आयोगसँग लिखित जवाफ माग्ने आदेश गरेको छ।
यही फागुन २१ मा हुन लागेको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गरिरहेका विदेशी पुरुषसँग विवाह गरेका महिला उम्मेदवारहरूको विवरण सार्वजनिक गर्न माग गर्दै दायर रिटमा न्यायाधीश अब्दुल अजिज मुसलमानको एकल इजलासले यस्तो आदेश जारी गरेको हो।
अधिवक्ता राजकुमार सुवालले बुधबार दायर गरेको रिटमा आयोगले यस्तो विवरण सार्वजनिक नगर्दा कानुनअनुसार यदि कुनै उम्मेदवारले झुटो विवरण दिएर नाम दर्ता गरेको भए त्यसविरुद्ध उजुरी गर्ने बाटो बन्द भएको दाबी गरेका थिए।
उक्त सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले विदेशी पुरुषसँग विवाह गरेका महिला उम्मेदवारहरूको (प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुवैतर्फको) सूची सार्वजनिक नगर्नुको कारणसहितको जवाफ पेस गर्न आदेश गरेको हो।
‘नेपाल हितमा छैन राष्ट्रिय परिचयपत्र’
मलेसियामा राम्रो तलब र अवसर, नेपालमा विवादले रोजगारी गुम्ने जोखिम
निकास के त? व्यवस्था परिवर्तन कि पूर्ण पुनर्संरचना?
नागरिकता कानुन संशोधनको आवश्यकता
यूएनमा प्रधानमन्त्री बालेनको १४ मिनेटः विश्वको ध्यान तान्यो, नेपालीको मन
‘संविधानको आत्मा, अभ्यास र नागरिक अपनत्व’
प्रधानमन्त्री ‘बालेन हुन् कि रवि’ भन्नेमा कन्फूजन देखियोः सांसद विश्वकर्मा
१ .
२ .
३ .
४ .
५ .
प्रतिक्रिया