सर्वोच्च अदालतले संसद् विघटनविरुद्ध परेका रिटका विषयमा फागुन २२ गतेका लागि साधारण तारेख तोकेसँगै निर्वाचनअघि संसद पुनर्स्थापनाको सम्भावना टरेको छ।

संसद पुनःस्थापनाको माग गर्दै नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेसकोले समेत सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। यस विषयमा सर्वोच्चमा दर्जन बढी रिट परेको छ।

कांग्रेसले मंसिर २३ र एमालेले मंसिर १० मा रिट दायर गरेका थिए । त्यसभन्दा अघि कानून व्यवसायीका तर्फबाट १२ थान रिट दायर गरेका थिए। सर्वोच्चले यसअघि नै संसद् विघटनसम्बन्धी सबै मुद्धा एकै ठाउँमा राखेर सुनुवाइ गर्ने भनेको थियो।

सर्वोच्च अदालतले त्यस दिन रिट निवेदकहरूलाई फागुन २२ गते साधारण तारेखमा बोलाएछि फागुन २१ को निर्वाचनअघि संसद पुनर्स्थापनाको सम्भावना टरेको हो।

फैसलाको लागि आवश्यक प्रमाण नपुगेमा साधारण तारेखमा बोलाउने कानूनी अभ्यास छ। फागुन २२ गते रिट निवेदकले मुद्धाको बाँकी सुनुवाइका लागि अंग पुर्‍याएर पेस भएमा पेसी निर्धारण गरिने, नत्र फेरि अर्को अर्को तारेखमा बोलाइने कानुनका जानकारहरू बताउँछन्।

जेनजी आन्दोलनपछि पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा बनेको अन्तरिम सरकारले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको थियो। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई सरकारलाई फागुन २१ गते निर्वाचन गराउन जिम्मेवारी दिएका थिए।

यतिबेला फागुन २१ गतेको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनको तयारी तिब्र पारिएको छ।