सरकारले सामाजिक सञ्जालको सञ्चालन, प्रयोग तथा नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८१ संघीय संसदबाट फिर्ता लिन स्वीकृत प्रदान गरेको छ।

मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त विधेयक संसद्‌बाट फिर्ता लिन स्वीकृत प्रदान गर्ने निर्णय गरेको हो।

तत्कालीन सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले ल्याएको यो विधेयक १५ माघ ०८१ मा राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएको थियो। २७ माघमा सभामै प्रस्तुत भए पनि विभिन्न विवादका कारण निष्कर्षमा पुग्न सकेको थिएन।

विधेयकलाई तत्कालिन ओली सरकारले निर्णायक रुपमा प्रस्तुत गर्ने तयारी गरिरहेकै बेला जेनजी आन्दोलनको बलमा सरकार नै अपदस्थ भएको थियो।

त्यसपछि बनेको सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले उक्त राष्ट्रिय सभामा विचाराधीन सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी विधेयक फिर्ता लिने निर्णय गरेको हो। 

अब सरकारले सामाजिक सञ्जाल सम्बन्धी छुट्टै ऐन बनाउन चाहेको खण्डमा सरकारले पुनः अर्को विधेयक ल्याउनुपर्ने कानुनका जानकारहरू बताउँछन्।