विशेष अदालतले टेरामक्स प्रविधि खरिदमा भएको भ्रष्टाचार प्रकरणमा उपकरणहरूको प्राविधिक परीक्षण गर्न आदेश दिएको छ।

विशेष अदालतका सदस्यहरू नारायणप्रसाद पौडेल, हेमन्त रावल र डिल्लीरत्न श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले पूर्वमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतसमेत प्रतिवादी रहेको उक्त मुद्धामा ३ बुँदे आदेश दिएको हो।

दूरसञ्चार प्राधिकरणले गरेको टेरामक्स खरिदका लागि १ अर्ब ११ करोड ६२ लाख ५२ हजार १४३ रूपैयाँ भुक्तानी भई आपूर्तिकर्ताले सामानहरू जडान भइसकेको दाबी गरे पनि ती सामग्रीहरू सम्झौता र मापदण्ड बमोजिम भए/नभएको यकिनका लागि प्राविधिक परीक्षण गर्नुपर्ने अदालतको ठहर छ।

टेरामक्स प्रणाली र सामग्रीहरू सम्झौता बमोजिम भए/नभएको र त्यसको गुणस्तर जाँच गर्न एक उच्चस्तरीय विज्ञ टोली गठन गरेको छ।

जसमा पुल्चोक इन्जिनियरिङ क्याम्पसका वरिष्ठ इन्जिनियर (संयोजक), पुल्चोक क्याम्पसकै टेलिकम्युनिकेसन एण्ड इलेक्ट्रोनिक्स विषयका विज्ञ प्राध्यापक सीआईबीका विषय विज्ञ, अख्तियारका टेलिकम्युनिकेसन विज्ञ केशव ज्ञवाली र आपूर्तिकर्ता कम्पनीका प्रतिनिधि छन्। टोलीलाई उपकरणहरूको प्राविधिक परीक्षण गरी प्रतिवेदन पेस गर्न भनिएको छ।

त्यस्तै अदालतले प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले टेरामक्स खरिद प्रक्रियालाई यथास्थितिमा राख्न दिएको निर्देशन र सोसम्बन्धी प्रतिवेदनसहितको कागजात पनि झिकाउन आदेश दिएको छ। त्यस्तै प्राधिकरणबाट टेरामक्स खरिद प्रक्रियासँग सम्बन्धित सक्कल फाइल नै इजलाससमक्ष पेश गर्न भनिएको छ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दूरसञ्चार प्राधिकरणको उपकरण खरिद प्रकरणमा पूर्व सञ्चारमन्त्री एवं कांग्रेस सांसद मोहनबहादुर बस्नेतसहित १६ व्यक्ति र २ कम्पनीविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो। प्रतिवादीहरूसँग ३ अर्ब २१ करोड ८३ लाख ७७ हजार १८२ रूपैयाँ बिगो दाबी गरिएको छ।

पूर्वमन्त्री बस्नेतसहित दूरसञ्चारका तत्कालीन अध्यक्षहरू दिगम्बर झा र पुरुषोत्तम खनाल, तत्कालीन सदस्यहरू धनराज ज्ञवाली र टीकाप्रसाद उप्रेती, तत्कालीन निर्देशक विजयकुमार राय र उपनिर्देशकहरू रेवतीराम पन्थ, सुरेश बस्नेत, हिरण्यप्रसाद बस्ताकोट, अच्युतानन्द मिश्र, निर्देशकहरू सुरेन्द्रलाल हाडा, दीपेश आचार्य, सन्दीप अधिकारीविरुद्ध अख्तियारले मुद्धा दायर गरेको थियो।

त्यस्तै परामर्शदाता भ्यानराइज सोल्युसन्स र कम्पनीका सीईओ जमल अनोन्ती साथै परामर्शदाता कम्पनीका लोकल एजेन्ट कनेक्सन ट्रेड प्रालि काठमाडौं साथै अध्यक्ष दिलिपकुमार गुरुङ र निर्देशक तेजप्रसाद खरेलविरुद्ध अख्तियारले मुद्धा दायर गरेको थियो।