अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले प्रस्ताव गरेको ‘बोर्ड अफ पिस’ अर्थात् शान्ति समितिलाई लिएर अहिले विश्वका विभिन्न देशहरू विभाजित भएका छन्। सुरुमा गाजामा शान्ति स्थापना गर्नका लागि ट्रम्पले ल्याएको २० बुँदे शान्ति प्रस्तावको एक हिस्साका रुपमा रहेको यो बोर्डमा सामेल हुने अब भने उनले विश्वका राष्ट्रहरूलाई आह्वान गरेका छन्।

तर अहिलेसम्म संयुक्त राष्ट्रसंघमा स्थायी सदस्य राष्ट्रहरूले भने यसको सदस्यता लिएका छैनन्। कतिपय राष्ट्रहरूले संयुक्त राष्ट्र संघलाई विस्थापित गर्न वा उसका कैयौ भूमिकाहरूलाई सिमित गर्नका लागि ट्रम्पले यो योजना ल्याएको भन्दै आलोचना पनि गरेका छन्। हालैमात्र ट्रम्पले संयुक्त राष्ट्रसंघ सँग जोडिएका सयौं परियोजनाहरूबाट अमेरिकालाई अलग गर्ने घोषणा गरेका थिए। त्यसबाट अमेरिकाले राष्ट्रसंघलाई दिँदै आएको अनुदान रोकिएका छन्।

त्यसलगत्तै उनले एउटा बोर्डलाई विश्वव्यापी बनाउन थालेपछि राष्ट्रसंघको भूमिका के हुने भन्नेबारे आशंका उब्जिन थालेको छ।

उनले भारतलगायत कैयौ राष्ट्रहरूलाई त्यसमा सामेल हुन भनेका छन्। यो बोर्डको अध्यक्षता अहिले ट्रम्प आफैले गरिरहेका छन्। र त्यसमा कैयौ अमेरिकी अधिकारीहरूलाई पनि राखेका छन्। जस्तो कि अमेरिकी विदेशमन्त्री मार्को रुबिओ, मध्यपूर्वका लागि अमेरिकी विशेषदूत स्टीभ विट्कफ  जो ट्रम्पका विश्वासिला दूत मानिन्छन्। र ट्रम्पका ज्वाइँ ज्यारेड कूश्नर पनि यसमा सहभागी छन्। गाजामा युद्धविरामका लागि उनी निकै खटिएका थिए।

अहिलेसम्म यो बोर्डमा आल्बेनिया, आर्जेन्टिना, हङ्गेरी, इजरेल, कतार, कजाकस्तान, प्यारग्वे तथा उज्बेकिस्तानका राष्ट्र तथा सरकार प्रमुखहरू रहेका छन्।

यो बार्डको स्थायी सदस्य हुनका लागि सदस्य राष्ट्रहरूले करिब एक अर्ब अमेरिकी डलर सदस्यता शुल्क तिर्नुपर्छ।

हालैमात्र ट्रम्पले डाभोसमा आयोजित विश्व आर्थिक मञ्चको एउटा सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै उक्त बोर्डका बारेमा सार्वजनिक गरेका थिए। बोर्डको भूमिका यसको ढाँचालाई संयुक्त राष्ट्रसंघको वडापत्रजस्तै गरेर प्रस्तुत गरिएको छ।

त्यसबारे ट्रम्पका तर्फबाट ह्वाइट हाउसले भनेको छ, ‘यो बोर्डले विश्वव्यापी द्वन्द्व समाधानका लागि नयाँ साहसिक दृष्टिकोण अवलम्बन गर्नेछ। विश्व शान्तिका लागि यो कोसेढुङ्गा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सुरक्षा परिषद्को निर्णय २८०३ सँग पूर्ण रूपमा मेल खान्छ।’

बिबिसीकाे सहयाेगमा