महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले पूर्व गृहमन्त्री एवं रास्वपा सभापति रवि लामिछानेविरुद्ध चलिरहेको संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोग फिर्ता सम्बन्धित सरकारी वकिलहरूलाई स्वीकृति दिएको छ।

रविविरुद्ध विभिन्न जिल्ला अदालतमा सहकारी ठगीसहित संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्धा विचाराधिन छ।

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको यो निर्णयसँगै कास्की, रुपन्देही, काठमाडौं र पर्साको सरकारी वकिलको कार्यालय संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धिकरणको अभियोग फिर्ता लिनेछन्। चितवन जिल्ला अदालतमा भने सहकारी ठगीको मात्रै मुद्धा चलेकाले आरोपपत्र संशोधन हुने छैन।

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले सहकारी ठगीको मुद्धा यथावत रहेकाले संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोग फिर्ता लिनुलाई मुद्धा फिर्ता लिएको भन्न नमिल्ने स्पष्टीकरण दिएको छ।

आरोपपत्र संशोधनको स्वीकृति दिएको महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको तर्क छ।

रास्वपा नेताहरूले ओली सरकारले साँधेको प्रतिशोध जेनजी सरकारले फिर्ता लिएको भन्दै धन्यवाद दिएका छन्।

रविनिकट रास्वपाकी एक केन्द्रीय सदस्य भन्छिन्, ‘रविदाईमाथि माथि केपी ओली सरकारले जुन प्रतिशोध साँधेर राजनीतिक अपराध गरेको थियो, नागरिक सरकारले सँच्यायो। यसबाट ओलीले प्रतिशोध साँधेको पुष्टि हुन्छ।’