पूर्वमन्त्री कुलमान घिसिङ अध्यक्ष भएको उज्यालो नेपाल पार्टीले म्याद गुज्रिसकेपछि पनि निर्वाचन आयोगमा समानुपातिक उम्मेदवारको बन्दसूची बुझाउन पाउनुपर्ने माग गर्दै अदालत जाने तयारी गरेको छ।

यही पुस १३ र १४ गते समानुपातिक तर्फको बन्दसूची बुझाउन निर्वाचन आयोगले दलहरूलाई समय दिएको थियो। तर, १४ गते नै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)सँग एकता सहमति गरेपछि पार्टीले समानुपातिक सूची आयोगमा बुझाएन। रास्वपाबाटै आफ्ना नेताहरूको नाम सिफारिस गरेको थियो।

तर, यतिबेला रास्वपासँगको एकता भाँडिएपछि उनेपाले आफूले समानुपातिक बन्दसूची बुझाउन पाउनुपर्ने जिद्दी थालेको छ। जसका लागि उसले समयमै समानुपातिक सूची बुझाउन ५० हजार तिरेर लिएको रसिदलाई आधार मानेको छ।

पछि रास्वपासँग खटपट् बढेपछि एकता भंग नहुँदै उनेपाको टीम आयोगमा बन्दसूची बुझाउन पुगेको थियो। तर, आयोगले म्याद नाघिसकेको भन्दै फिर्ता पठाएको थियो। उनेपाले भने टिकट काटिसकेकाले समानुपातिक समानुपातिक सूचीमा त्रुटि सच्याउने समय रहेकाले आफ्नो बन्दसूची बुझिलिन आयोगमा निवेदन दिएको थियो।

पुस २७ गतेबाट त्रुटी सच्याउन निवेदन दिने समय पनि सकिइसकेको छ। उनेपा यतिबेला आयोगको निर्णय कुरेर बसिरहेको छ। आयोगले सूची लिन नमाने आयोगको आधिकारिक निर्णय बोकेर उनेपा अदालत जाने तयारीमा रहेको केन्द्रीय सदस्य जितराम लामाले बताएका छन्।