राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट समानुपातिक सूचीमा सिफारिस भएका कतिपय विवादित उम्मेदवारहरूले नाम फिर्ता लिए पनि केहीले अझै अटेर गरिरहेको भन्दै असन्तुष्टि चुलिएको छ।

समानुपातिक सिद्धान्तको मर्मविपरित सिफारिस भएका सहमहामन्त्री विपिन आचार्य, कलाकार तथा गायक प्रकाश सपुत, सीएनएनकी पूर्वपत्रकार सुम्‍निमा उदास लगायतलाई नाम फिर्ता लिन नेता कार्यकर्ताले दबाब दिन थालेका छन्।

प्रत्यक्ष निर्वाचनमा भाग लिन सक्षम भइसकेका तथा पार्टी र समाजमा एक खालको उचाइ बनाइसकेका व्यक्तिहरूले समानुपातिक कोटा ओगटेपछि पार्टीभित्रै सुधारको पक्षमा काम गरिरहेका नेताहरू असन्तुष्ट बनेका हुन्। शीर्ष नेतृत्व पंक्तिमै असन्तुष्टि चुलिएको छ। रास्वपा कार्यकर्ता र स्वतन्त्र विश्लेषकहरूले पनि आलोचना गरिरहेका छन्।

ऐतिहासिक रुपले समाजमा पछि पारिएका वर्ग, समुदाय र पिछडिएको क्षेत्रको प्रतिनिधित्व सुनिश्चितताका लागि व्यवस्था गरिएको समानुपातिक प्रणालीमा पुराना दलहरूले जस्तै रास्वपामा पनि तरमाराहरूले कब्जा जमाउन खोजेको भन्दै रास्वपाका एक पदाधिकारीले असन्तुष्टि पोखे।

‘पुरानाले खत्तम पारे, नेताका श्रीमती समानुपातिकमा परे, धनाढ्य, व्यवसायीहरू, पैसा र पहुँचवालाहरूले कब्जा गरे भनेर अहिले हाम्रो पार्टीमा पनि तरमाराहरूले डेरा जमाउन खोजेपछि हामी र पुरानामा के फरक भयो? उहाँहरूजस्ता प्रत्यक्ष चुनाव लड्न सक्नेहरूका लागि होइन नि यो व्यवस्था। प्रत्यक्षमा लड्न सक्नुहुन्छ, लड्नुस् हामी खुलेरै समर्थन गर्छौं,’ ती पदाधिकारीले भने।

समानुपातिक प्रणालीबाट सांसद बन्नेमा पहुँचवालाहरूको हालीमुहाली देखिएको भन्दै रास्वपाका कार्यकर्ता र स्वतन्त्र विश्लेषकहरूबाट आलोचना भइरहेको छ।

रास्वपामा मात्र होइन नयाँ पुराना सबै दलहरूले समानुपातिक प्रणालीको खिल्ली उडाउँदै आफन्त र पहुँचवालालाई प्राथमिकतामा राख्ने गरेका छन्।

सर्वोच्च अदालतले पनि यसअघि नै समानुपातिक प्रणालीको दुरुपयोग रोक्न निर्वाचनसम्बन्धी कानूनहरू पुनरावलोकन गर्न सरकारलाई निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो।

सर्वोच्चले पछि परेको वर्गलाई निर्वाचित पदमा पुर्‍याउने गरी सबै तहका निर्वाचन सम्बन्धी कानून पुनरावलोकन गर्न निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको थियो।