एकैदिन करिब ५३१ घरटहरा भत्काएपछि सडक डिभिजन हेटाैंडाले बजारकाे मुख्य सडक विस्तार कार्य तत्कालका लागि स्थगित गरेकाे छ।

सडक डिभिजन प्रमुख गुरुप्रसाद अधिकारीका अनुसार आइतबार सर्वोच्च अदालतको उत्प्रेषण आदेशको पत्र प्राप्त भएपछि हेटौंडा उपमहानगरभित्र पर्ने राष्ट्रिय लोकमार्गहरूको सडक सीमा संरक्षण कार्यक्रम, २०८२ स्थगित गरिएकाे हो।

‘सडक सीमा संरक्षण अभियानको क्रममा प्रकाशित सूचनाका विरुद्ध केही सरोकारवालाहरूबाट सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन पेसभई सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट मिति २०८२/०८/१९ मा जारी उत्प्रेषण आदेश मिति २०८२/०८/२१ गते, दिनको १२:४६ मा म्याद तामेल भएकोले सम्मानित अदालतको आदेशलाई सम्मान गर्दै सूचनामा उल्लेख गरिएका कार्यहरू हाललाई स्थगन गरिएको व्यहोरा अनुरोध छ,’ डिभिजन प्रमुख अधिकारीले भने।

रास्वपाकी पूर्वसांसद विन्दवासिनी कंसाकारले सडक विस्तारविरुद्ध अन्तरिम आदेश माग गर्दै गत मंसिर १६ गते सडक डिभिजनविरुद्ध रिट दायर गरेकी थिइन।

उक्त रिटमा गत शुक्रबार सर्वोच्चका न्यायाधीश मेघराज पोखरेलको इजलासले विस्तारको सूचना कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्नु, राख्न लगाउनु भन्दै सडक डिभिजन कार्यालय हेटौंडाको नाममा उत्प्रेषण आदेश दिएको थियाे।

‘यसमा के कसो भएको हो? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो? माग बमोजिमको आदेश जारी हुनु नपर्ने कुनै आधार कारण भए सो समेत खुलाइ यो आदेश प्राप्त भएको मितिले बाटोको म्याद बाहेक १५ दिनभित्र प्रत्यर्थी नं. १, ३, ४, ५ र ६ को हकमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत र प्रत्यर्थी नं. २ को हकमा आफैं वा आफ्नो कानुन बमोजिमको प्रतिनिधिमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नू,’ सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ।

सर्वोच्चले दुवै पक्षलाई छलफलका लागि मंसिर २६ गतेका लागि बोलाएको छ। यता सडक विस्तार आयोजनाले शनिबार एकैदिन ५३१ घरटहरामा डोजर चलाइसकेको छ।