बिएल संवाददाता
गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२का लागि रु. ३२ अर्ब ९७ करोड ८५ लाख ७५ हजार बजेट विनियोजन गरेको छ।
गण्डकी प्रदेशसभाको आजको बैठकमा प्रदेशका आर्थिक मामिलामन्त्री डा.टकराज गुरुङले प्रस्तुत गरेकाे बजेटमा चालुतर्फ रु. १३ अर्ब १६ करोड पाँच लाख ८२ हजार र पुँजीगततर्फ रु. १९ अर्ब ५१ करोड ७९ लाख ९३ हजार विनियोजन गरिएको उल्लेख छ। कूल विनियोजनमध्ये चालुतर्फ ३९ दशमलव ९१ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ५९ दशमलव १९ प्रतिशत बजेट हो। प्रदेश सरकारको वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ रु. तीन करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ।
यसैगरी बजेटमा आन्तरिक राजस्वबाट रु. पाँच अर्ब १७ करोड उठाउने लक्ष्य लिएको छ। सङ्घ सरकारको वित्तीय समानीकरणबाट रु. सात अर्ब ६३ करोड ८८ लाख, राजस्व बाँडफाँटबाट रु. नौ अर्ब ६१ करोड, सशर्त अनुदानबाट रु. तीन अर्ब १० करोड ११ लाख र समपूरक अनुदानतर्फ रोयल्टीवापत रु. ४८ करोड १० लाख प्राप्त हुने जनाइएको छ।
यस्तै सङ्घ सरकारको समपूरक बजेटबाट रु. एक अर्ब १९ करोड र विशेष अनुदानबाट रु. ६५ करोड ५५ लाखको स्रोत व्यवस्थापन हुने छ भने वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ प्रदेश सरकारले रु. एक अर्ब १६ करोड स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउने आर्थिक मामिलामन्त्री गुरुङले जानकारी दिए। आगामी आवमा प्रदेश सरकारले रु. एक अर्ब ७० करोड आन्तरिक ऋण लिने जनाइएको छ। चालु आवमा रु. दुई अर्ब ९४ करोड मौज्दात रहने र नपुग रु. एक अर्ब ७० करोड आन्तरिक ऋणबाट पूर्ति हुने गुरुङले बताए।
बजेटमा कृषि, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत क्षेत्र प्राथमिकतामा परेका छन्। कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयतर्फ रु. दुई अर्ब नौ करोड २१ लाख सात हजार र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गतका कार्यक्रम तथा योजनाका लागि रु. ९१ करोड ५१ हजार बजेट विनियोजन गरिएको छ।
शिक्षा, खेलुकद, युवा तथा सामाजिक विकासतर्फ रु. पाँच अर्ब ४७ करोड ७४ लाख, भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात क्षेत्रमा रु. १२ अर्ब ७० करोड १६ लाख र ऊर्जा, खानेपानी र जलस्रोतको क्षेत्रमा रु चार अर्ब दुई करोड ५३ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ। गुणस्तरीय पूर्वाधार तथा उत्पादन अभिवृद्धि, रोजगारी, आयआर्जन, सामाजिक न्याय, समुन्नति र सुशासन अभिवृद्धिको उद्देश्यमा केन्द्रित भएर बजेट ल्याइएको आर्थिक मामिलामन्त्री गुरुङले जानकारी दिए।
न्यातपोल मन्दिरमा सर्वसाधारणका लागि प्रवेश निषेध किन?
माधव चौलागाईंः जुम्ली छोराको सिंहदरबार यात्रा
जेनजी–सरकार १० बुँदे सम्झौताः आयोग, संयन्त्र र परिषद् मात्रै ७ वटा (पूर्णपाठ)
‘सुन्तले टापु’मा फक्रिएकाे नेपाली कम्युनिष्ट आन्दाेलन
प्रभु बैंक र अर्बिट कन्सल्टेन्सीको सेटिङः कमिसन बाँडफाँटदेखि नक्कली शैक्षिक कर्जासम्म
हाजिर भइन् सीबीओ रश्मी, सीईओ नभएको बेला डीसीईओ बनेर बैंक चलाउने दाउ !
नेपालगन्ज भन्छ ‘खेल केवल खेल मात्र होइन’
१ .
२ .
३ .
४ .
५ .
प्रतिक्रिया