भ्रष्टाचारको अनुसन्धानका लागि प्रस्तावित पाँच वर्षे हदम्यादको प्रावधान हटाइएको छ।
बिहीबार प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा रहेको पाँच वर्षे हदम्याद हटाउने निर्णय गरेकाे हाे।
गृहमन्त्री रमेश लेखकले भ्रष्टाचारको हदम्यादसम्बन्धी व्यवस्था हटाउन आग्रह गरेपछि समितिले सर्वसम्मत निर्णयबाट प्रस्तावित ऐनको दफा १६ संशोधन गरी हदम्यादसम्बन्धी व्यवस्था हटाएको हो।
‘खास गरेर भ्रष्टाचार निवारण ऐन संशोधनसम्बन्धी विधेयकमा जुन प्रस्तुत भएको छ, त्यसमध्ये हद म्यादको विषय उठेको छ। समितिभन्दा बाहिर र सदनमा जतापनि छलफलको विषय बनेको छ। त्यसैले पाँच वर्ष हदम्याद हटाउँ भन्न चाहन्छु। यो सरकारका तर्फबाट आग्रह हो’, गृहमन्त्री लेखकले भने।
