काठमाडौँ महानगरपालिकाको बाल उद्धार टोलीले १९ जना बालिका र १८ जना बालक गरी ३७ जना बालबालिकालाई जोखिमबाट उद्धार विभिन्न ६ वटा संरक्षण गृहहरुमा संरक्षण दिएको छ।
शुक्रबार बसेको ‘महानगर बाल अधिकार समिति’को बैठकमा बाल उद्धार टोलीले यससम्बन्धी जानकारी गराएको छ। यसरी उद्धार गरिएका बालबालिकाहरु घरेलु श्रमिक, होटल र होस्टल, यातायात क्षेत्र (जोखिममा रहेका/संरक्षणको आवश्यकता भएका)का बालबालिकाहरुले आफू जोखिममा रहेको खबर गरेपछि उद्धार गरिएको हो।
१२ वर्षभन्दा कम उमेर भएका, दैनिक ७ घण्टाभन्दा धेरै काम गर्नुपर्ने, यौन हिँसा तथा दुर्व्यवहारको सामना गरेका वा गरिरहेका बालबालिकालाई रातो वर्गमा राखिन्छ। दैनिक २ देखि ५ घण्टासम्म काम गर्नुपर्ने, कुटपिट र गाली गलौज गर्ने गरिएको, पेटभरि खान नदिएको, निन्द्रा पुग्ने गरी सुत्न नदिएका बालबालिकालाई पहेँलो वर्गमा राखिन्छ। मायालु व्यवहार र बोलीबचन पाएका, पर्याप्त मात्रामा शैक्षिक सामग्री उपलब्ध गराइएका, घरपरिवारसँग नियमित सम्पर्क गर्न पाएका, समान खाना पाएका र सुत्नका लागि खाट र कोठा पाएका बालबालिकालाई हरियो वर्गमा राखिएको छ। यीमध्ये अहिले रातो वर्गमा रहेका बालबालिकालाई उद्धार तथा जोखिम व्यवस्थापन गर्ने गरिएको उद्धार टोलीले जनाएको छ।
बालबालिकाहरुको अवस्था अध्ययनका लागि महानगरपालिकाले सार्वजनिक यातायात क्षेत्र, होटल रेष्टुरेन्ट तथा होस्टलमा रहेका बालश्रमिक र आफ्ना नातागोताबाहेक अन्य व्यक्तिसँग रहे बसेका बालबालिका सम्बन्धी जानकारी लिन परिचालन भएका इन्टर्न विद्यार्थीहरुले बालबालिकाको अवस्था पत्ता लगाएका हुन्। यस कार्यका लागि ३१ जना इन्टर्नहरु खटिएका छन्।
यसरी प्राप्त विवरण र बालबालिकाबाट प्राप्त जोखिममा परेको सूचनाका आधारमा खोजतलास सेवा (१०४), नेपाल प्रहरी, महानगर प्रहरीसहित सरोकारवालासहितको बाल उद्धार कार्यदलमार्फत शोषण, दुव्र्यवहार र जोखिममा परेका बालबालिकाको उद्धार हुन्छ। उद्धार गरेर ल्याइएका बालबालिकालाई अस्थायी संरक्षण गृहमा संरक्षण दिइन्छ। संरक्षण गृहमा बालबालिकाले भोग्नुपरेका समस्याहरू सुन्ने, मनोपरामर्श प्रदान गर्ने, स्वास्थ्य उपचार गर्ने र आवश्यक परेमा कानुनी सहायता प्रदान गरिन्छ।
यसपछि बालबालिकाका अभिभावक खोजी हुन्छ। परिवारलाई जीविकोपार्जनका लागि सहयोगसहित पुनस्र्थापना गराउन सकिने अवस्था छ कि छैन लेखाजोखा गरिन्छ। परिवार पत्ता नलागेमा र बालबालिकालाई परिवारमा फर्काउँदा बालबालिकाको सर्वाेत्तम हित हुने नदेखिएमा त्यस्ता बालबालिकालाई उपयुक्त संस्थामा राखी १८ वर्ष नभएसम्मको सम्पूर्ण जिम्मेवारी सरकारले लिने व्यवस्था छ। हिँसा पीडित, जोखिममा परेका बालबालिका र विशेष संरक्षणको आवश्यकता भएका बालबालिकाको हकहित र अधिकारको सम्मान, संरक्षण, प्रवर्धन, बाल शोषण जस्ता आपराधिक कार्य गर्ने अपराधीलाई न्यायिक प्रक्रियाबाट उचित दण्ड जरिवाना, शोषणमा परेका बालबालिकालाई न्याय तथा क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्ने कार्यहरू संरक्षण बाल संरक्षणका दायित्व हुन्।
