सर्लाहीको सागरनाथ वन परियोजनामा करिब रु २० करोड मूल्यको काठ बिक्री नभएर थन्किएको छ।
परियोजना क्षेत्रमा उत्पादन भएको काठ बिक्री नहुँदा परियोजनाका एक सय ४६ कर्माचारी विगत करिब एक वर्षदेखि तलब नपाएर आन्दोलित भएका छन्। सरकारले वन नियमावलीमार्फत गोलिया काठ मापन गर्ने नयाँ शूत्र (हुबर) लागू गरेपछि परियोजना क्षेत्रबाट उत्पादन भएको काठ बिक्री नभएको परियोजनाका निमित्त प्रमुख शिवेन्द्र चौधरीले बताएका छन्।
उनका अनुसार विगतका वर्षहरुमा (क्वाटर गर्थ) शूत्रमार्फत काठ बिक्री गर्ने गरिएको भए पनि हुबर शूत्रले हिसाब गर्दा काठको परिमाण धेरै निस्किने गरेको र नयाँ नियमावलीले राजस्व दर पनि बढाएका कारण परियोजनाको काठ बिक्री नभएको हो।
काठ व्यापारी नयाँ शूत्रअनुसार निस्किएको परिमाण र बढेको राजस्व दरमा परियोजनाको काठ गरिद गर्न अनिच्छुक भएका कारण परियोजना क्षेत्रमा उत्पादन भएको टिक, सिसौँ, कर्मा, जामुन, अस्ना, टुनी, शिरिष, भुडकुल, गुटेल र बाँझी आदि प्रजातिका काठ लामो समयसम्म बाहिरै राखिँदा कुहिने अवस्थामा पुगेको जनाइएको छ।
ठेकेदारले यस प्रकारका काठ खरिद गर्न नचाहेका र काठ बिक्री नहुँदा परियोजनाका कर्माचारी करिब एक वर्षदेखि तलबविहीन भएका परियोजनाका लेखापाल सुरेन्द्र जोशीले बताएका छन्।
काठ बिक्री नभएपछि यसको प्रभाव वन पैदावार विकास समितिलाई परेको छ। समितिले सागरनाथ वन परियोजनाकै वन पैदावार बिक्रीको आम्दानीबाट खर्च व्यवस्थापन गर्दै आएको भए पनि लामो समयदेखि काठ बिक्री नहुँदा समिति अहिले आर्थिकरुपमा धरासायी बन्दै गएको समितिका प्राविधिक उपसचिव जीतेन्द्र कर्माचारीले बताएका हुन्।
उनका अनुसार हाल समितिअन्तर्गत सागरनाथ वन विकास परियोजना सर्लाही र रतुवामाई वृक्षरोपण आयोजना केर्खा झापा गरी दुई वन विकास परियोजना सञ्चालनमा छन्।
काठको यही समस्याका कारण समितिसहित यी आयोजनामा कार्यरत करिब एक सय ९२ कर्मचारीले विगत करिब एक वर्षदेखि नै तलब खान नपाएपछि उहाँहरु आन्दोलित भएको समितिका प्राविधिक उपसचिव कर्माचार्यले जानकारी दिएका छन्।
वन पैदावार बिक्रीबाट विगतमा वार्षिक सरदर रु पाँचदेखि सात करोड राजश्व तथा रु दुईदेखि तीन करोड भ्याट समितिले बुझाउँदै आएको थियो। यस्तै, प्रत्यक्षरुपमा नियमित तथा वृक्षरोपण गोडमेललगायत कार्यमार्फत एक हजारभन्दा बढीलाई वार्षिक रोजगारी प्रदान गर्दै आइरहेको थियो।
एकातिर परियोजना क्षेत्रमा उत्पादन भएको काठ नबिकेर वनमा सड्ने अवस्थामा पुगेको छ भने अर्कोतिर कर्मचारीले एक वर्षदेखि तलब पाएका छैनन्। यसको दोष काठ मापनको नयाँ शूत्र (अुबर) रहेको परियोजनाले जनाएको छ।
एक वर्षसम्म तलब खान नपाउँदा घर खर्च चलाउन मुस्किल भएको साथै कर्माचारीको मनोबलसमेत खस्केको नेपाल निजामती कर्मचारी सङ्गठन सागरनाथका अध्यक्ष एवं आन्दोलन सङ्घर्ष समितिका अध्यक्ष छत्रबहादुर लामाले बताएका हुन्।
“एक महिना ढिलो तलब आउँदा सबैलाई कति गाह्रो हुन्छ। एक वर्षसम्म पनि तलब नआउँदा हामीलाई कस्तो भयो होला ?” उनले भने “जङ्गलमा काठ सडाएर हाम्रो पेट भोको कतिञ्जेल राख्ने ? राज्यको सम्पत्ति जङ्गलमा नै सडाएर फाल्ने यो हुबर शूत्रको के काम ?”
सरकारले समस्या समाधान गर्ने आश्वासन दिए पनि काम नगरेका कारण सोही समस्या बल्झिएको सागरनाथ वन परियोजनाका लेखापाल युवराज कार्कीले बताए। “परियोजनाको मात्रै काठ बिक्री भए रु २० करोड आम्दानी हुन्छ, समस्या समाधन हुन्छ तर, हुबर शूत्रपछि काठ व्यवसायीले काठ किन्नै मानेनन्। आम्दानीको बाटौ नै बन्द हुँदा समस्या आएको हो”, उनले भने।
दुवै स्थानको वन परियोजनाका एक सय ९२ कर्माचारीका लागि मासिक करिब रु ७५ लाख खर्च हुने गरेको परियोजनाले जनाएको छ।
समितिका प्राविधिक उपसचिव कर्माचार्यले भने, “हुबर शूत्रका कारण २७ दशमलव तीन प्रतिशतसम्म काठको परिमाण बढ्छ। सरकारले टिकमा ६० प्रतिशत र मसलामा ७५ प्रतिशत राजश्व बढाएको छ। यही कारण काठ महँगो भएकाले बिक्नै छोड्यो, कर्मचारीलाई तलब खुवाउनसमेत समितिलाई धौ–धौ परिरहेको अवस्था छ।”
