तनहुँका दश स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि रु सात अर्ब ७५ करोड ७० लाख ६७ हजार तीन सय ७० को बजेट प्रस्तुत गरेका छन्। जिल्लाका चार नगरपालिका र छ गाउँपालिकाले आगामी आवका लागि उक्त बजेट प्रस्तुत गरेका हुन्।
तनहुँका सबै स्थानीय तहका उपप्रमुख एवं उपाध्यक्षले आइतबार बजेट, नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका हुन्। जिल्लाका सबै स्थानीय तहले कृषि, स्वास्थ्य, पर्यटन र रोजगारीलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट प्रस्तुत गरेको जनाएका छन्।
व्यास नगरपालिकाले रु एक अर्ब ५९ करोड ३१ लाख एक हजार, भिमाद नगरपालिकाले रु ६३ करोड ८९ लाख ५६ हजार आठ सय ७०, भानु नगरपालिकाले रु एक अर्ब सात करोड ३२ लाख ५६ हजार, शुक्लागण्डकी नगरपालिकाले रु एक अर्ब २८ करोड ३१ लाख तीन हजारको बजेट प्रस्तुत गरेका छन्।
देवघाट गाउँपालिकाले रु ५० करोड ६६ लाख ९८ हजार छ सय, आँबुखैरेनी गाउँपालिकाले रु ६३ करोड, बन्दीपुर गाउँपालिकाले रु ४८ करोड ६१ लाख ८४ हजार, म्याग्दे गाउँपालिकाले रु ५५ करोड ५३ लाख ५० हजार, ऋषिङ गाउँपालिकाले रु ५५ करोड २५ लाख २८ हजार र घिरिङ गाउँपालिकाले रु ४३ करोड ७८ लाख ८९ हजार नौ सयको बजेट प्रस्तुत गरेको छ।
जिल्लाको पुरानो र ठूलो नगरपालिका व्यासले सबैभन्दा बढी बजेट प्रस्तुत गरेको छ। व्यास नगरपालिकाले चालुतर्फ रु ९० करोड ८६ लाख ९६ हजार र पुँजीगतर्फ रु ६८ करोड ४४ लाख पाँच हजार विनियोजन गरेको उपप्रमुख इन्दिरा दरैले जानकारी दिएकी छन्। कूल बजेटको ५७ दशमलव ०४ प्रतिशत चालुतर्फ र ४२ दशमलव ९६ प्रतिशत बजेट पुँजीगतर्फ विनियोजन गरिएको छ।
उपप्रमुख दरैका अनुसार आर्थिक विकासतर्फ रु पाँच करोड ९६ लाख १० हजार, सामाजिक विकासतर्फ रु ७१ करोड दुई लाख ९२ हजार, पूर्वाधार विकासतर्फ रु ५३ करोड ५४ लाख ३१ हजार, वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापनतर्फ रु सात करोड १६ लाख ५० हजार, संस्थागत विकास सेवा प्रवाह सुशासनतर्फ रु २१ करोड ६१ लाख १८ हजार बजेट विनियोजन गरिएको छ।
राजस्व सङ्कलन कमी, सङ्घ र प्रदेश अनुदान कटौती भएकाले चालु अवस्थामा रहेका योजनामा रु पाँच करोड विनियोजन गरिएको उनले जानकारी दिएकी हुन्।
आम्दानीतर्फ सङ्घ सरकारको सशर्त अनुदानबाट रु ५७ करोड २२ लाख, आन्तरिक स्रोतबाट रु १८ करोड एक लाख, सङ्घ सरकारको वित्तीय समानीकरण रु १७ करोड ९९ लाख, सशर्त पुँजीगत अनुदान रु १६ करोड ४४ लाख, राजश्व बाँडफाट रु १५ करोड ४१ लाख ३२ हजार, नगर विकास कोष ऋणबाट रु १० करोड, प्रदेश वित्तीय समानीकरणबाट रु दुई करोड ६० लाख ६८ हजार, सङ्घ विशेष अनुदानबाट रु दुई करोड ५० लाख, प्रदेश सरकार राजश्व बाँडफाँटबाट रु दुई करोड ३३ लाख एक हजार, सङ्घ सरकारको सडक बोर्डबाट रु एक करोड ५० लाख, प्रदेश विशेष अनुदानबाट रु ६० लाख, प्रदेश समपुरक अनुदानबाट रु ६० लाख, जिल्ला समन्वय समिति अनुदानबाट रु ५० लाख र जनसहभागिता रु ५० लाख हुने अनुमान गरिएको छ।
नगरपालिकाले कृषि, स्वास्थ्य र पर्यटनलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। स्थापनाकालदेखि नगरपालिकाले हासिल गरेका महत्वपूर्ण उपलब्धिको जगमा रही राज्य पुनः संरचनापछि दोस्रो कार्यकालका लागि निर्वाचित जनप्रतिनिधिले विगतका कामको समीक्षा गर्दै नगरवासीको भरोसालाई ध्यानमा राखेर स्रोतगत सीमालाई मध्यनजर गर्दै नीति तथा कार्यक्रम बनाइएको नगरप्रमुख वैकुण्ठ न्यौपानेले बताएका छन्।
भानु नगरपालिकाले आगामी आव २०८०/८१ का लागि रु एक अर्ब सात करोड ३२ लाख ५६ हजारको अनुमानित बजेट प्रस्तुत गरेको छ। उपप्रमुख उमा गोतामेका अनुसार जसमध्ये चालुतर्फ रु ५८ करोड ४४ लाख र पुँजीगततर्फ रु ४८ करोड ८८ लाख ५६ हजार विनियोजन गरिएको छ।
आगामी आवका लागि अनुमान गरिएको खर्च बेहोर्ने स्रोतमध्ये नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदान रु १३ करोड ४७ लाख, सङ्घीय विभाज्य कोषबाट प्राप्त हुने राजस्व बाँडफाँट रु १२ करोड ३२ लाख ३१ हजार, सशर्त अनुदान रु ४२ करोड एक लाख, सङ्घीय समपुरक अनुदान रु एक करोड ८५ लाख, सङ्घीय विशेष अनुदान रु दुई करोड, प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदान रु एक करोड ८९ लाख ५२ हजार, प्रदेश राजश्व बाँडफाँट रु एक करोड ३५ लाख ७३ हजार, प्रदेश सशर्त अनुदान रु ३० लाख, प्रदेश विशेष अनुदान रु ३० लाख, प्रदेश समपुरक अनुदान रु ५० लाख, आन्तरिक राजस्वबाट प्राप्त हुने रु तीन करोड अनुमान गरिएको छ।
स्थानीय सरकारको क्षेत्रभित्रका करको आधार फराकिलो पार्दै आन्तरिक राजस्व वृद्धि गर्न कर तथा गैरकर राजस्वको अधिकतम परिचालन गर्ने नीति लिइएको उपप्रमुख गोतामले बताए। उनका अनुसार कर तथा गैरकर राजस्व सङ्कलनलाई प्रभावकारी बनाउन कानुनी तथा संस्थागत सुधार गर्दै राजस्व सुधार अभियान सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको उनको भनाइ छ। आर्थिकरुपले विपन्न, अशक्त र असहाय अवस्थामा रहेका नागरिकलाई ध्यानमा राखेर प्रगतिशील कर प्रणाली विकसित गरिने उनले बताए।
शुक्लागण्डकी नगरपालिकाले रु एक अर्ब २८ करोड ३२ लाखको बजेट प्रस्तुत गरेको छ। उपप्रमुख खुमबहादुर विकका अनुसार पूर्वाधारतर्फ रु पाँच करोड ६५ लाख ७० हजार, सामाजिक विकासतर्फ रु तीन करोड ७७ लाख, आर्थिक विकासतर्फ रु एक करोड २५ लाख, वातावरणतर्फ रु एक करोड २५ लाख ७१ हजार, सुशासनतर्फ रु ६२ लाख ८५ हजार विनियोजन गरिएको छ। नगरपालिकाका १२ वडामा कूल रु आठ करोड ३८ लाख सात हजार आठ सय ३८ विनियोजन भएको छ।
भिमाद नगरपालिकाले रु ६३ करोड ८९ लाख ५६ हजार आठ सय ७० को बजेट प्रस्तुत गरेकामा चालुतर्फ रु ४३ करोड ९८ लाख ५६ हजार र पुँजीगततर्फ रु १९ करोड ९१ लाख छुट्याएको छ।
उपप्रमुख शारदा खनालका अनुसार सामाजिक विकासतर्फ ३४ करोड ६३ लाख, पूर्वाधार विकासतर्फ रु १३ करोड ३७ लाख, सुशासन तथा अन्तरिकतर्फ रु एक करोड ३२ लाख र कार्यालय सञ्चालन तथा प्रशासनिक खर्च रु दश करोड ८९ लाख विनियोजन गरिएको छ।
ऋषिङ गाउँपालिकाले रु ५५ करोड २५ लाख २८ हजार विनियोजन गरेकामा सङ्घीय समानीकरणबाट रु नौ करोड सात लाख, राजस्व बाँडफाँटबाट रु दश करोड १४ लाख चार हजार, सशर्त अनुदानबाट रु २३ करोड ४१ लाख, प्रदेश सशर्त अनुदानबाट रु ६० लाख, विशेष अनुदानबाट रु ७५ लाख, सशर्त अनुदान पुँजीगतबाट रु एक करोड नौ लाख र समानीकरणबाट रु एक करोड २६ लाख आम्दानी हुने अनुमान गरिएको छ।
आँबुखैरेनी गाउँपालिकाले रु ६३ करोडको अनुमानित बजेट प्रस्तुत गरेकामा चालुमा रु ३९ करोड १३ लाख ५१ हजार र पुँजीगततर्फ रु २३ करोड ८६ लाख अनुमान गरिएको उपाध्यक्ष दुर्गा अर्यालले जानकारी दिइन्।
म्याग्दे गाउँपालिकाले रु ५५ करोड ५३ लाख ५० हजारको अनुमानित बजेट प्रस्तुत गरेकामा चालुतर्फ रु २१ करोड ५३ लाख ८५ हजार र पुँजीगततर्फ रु ३२ करोड ५७ लाख ८२ हजार बजेट विनियोजन गरिएको उपाध्यक्ष बालकृष्ण घिमिरेले जानकारी दिएका छन्। जसमध्ये चालुतर्फ ३८ दशमलव ७८ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ५८ दशमलव ६६ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरिएको छ। गाउँपालिकाले चालुतर्फभन्दा विकासतर्फ प्राथमिकताका साथ बजेट विनियोजन गरेको छ।
घिरिङ गाउँपालिकाले रु ४३ करोड ७८ लाख ८९ हजार नौ सयको बजेट प्रस्तुत गरेको छ। देवघाट गाउँपालिकाले पूर्वाधारलाई प्राथमिकता दिएर रु ५० करोड ६६ लाख ९८ हजार छ सयको बजेट प्रस्तुत गरेको उपाध्यक्ष भुवनसिं गुरुङले जानकारी दिएका छन्।
बन्दीपुर गाउँपालिकाले पर्यटनलाई केन्द्रित गरी रु ४८ करोड ६१ लाख ८४ हजारको बजेट प्रस्तुत गरेको उपाध्यक्ष पञ्चमाया गुरुङले बताइन्।
