काठमाडौँ महानगरका मेयर बालेन साहले ‘अब काठमाडौं महानगरपालिकाले सिंहदरबारको फाेहाेर उठाउँदैन’ भन्ने भनाइकाे समाचार अहिले प्रथम पृष्ठमा छ। उनकाे याे भनाइ प्रजातान्त्रिक छ। जनबोलीमा आकर्षक पनि छ। किनकि, सिंहदरबारप्रति विगतदेखि अहिलेसम्म जनता सन्तुष्ट छैनन्। प्रतिकात्मक रुपमा सिंहदरबारको विरोधले काठमाडौं महानगरका मेयरले राम्राे समर्थन पाएका छन्। उनको यो दुईअर्थी भाषाभित्र राजनीतिक स्वार्थ र संघीयताको मर्म लुकेको छ। तर, यो मर्मलाई सिंहदरबारले कतिको बुझ्न सक्छ र चिन्तन गर्न सक्छ। देशभर संघीयताको प्रभावकारीता यसैमा निर्भर हुन्छ।
सिंहदरबार ढिलो छ। सिंहदरबारको चलाएमानले प्रदेश, स्थानीय तह दौडन्छन्। याे नै नेपालमा संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन पनि हो। तर, सिंहदरबार भित्रको पुरातन र परम्परावादी कर्मचारितन्त्र र पुरानै सोचको राजनीतिक नेतृत्वभित्र थुप्रै असन्तुष्टि छन्। यो असन्तुष्टि प्रदेश र स्थानीय तह दुवैमा छ। मेयर साहकाे भनाइमा दुईटा अर्थ प्रष्ट देखिन्छ। एउटा त राजनीतिक व्यक्तित्वले सधैंभरि तुरुप फाल्छन। यो स्वाभाविक हाे। जसबाट आफू सधैं प्रथम पृष्ठमा रहिरहन पाइन्छ। उनी यस्ताे भाषा प्रयोग गर्न माहिर पनि छन्। दिल्लीमा केजरीवाल मुख्यमन्त्री भएपछि उनले केन्द्रीय सरकारका सबै नीतिको उल्लंघन गरे। बिजुलीको बिलमा सिमान्त वर्गलाई पूरै छुट दिए। पानीकाे खपत र वितरणमा कायापलट नै गरिदिए। सँगै रहेको केन्द्रीय सरकार मुकदर्शक जस्तै बन्यो। उनले सिधैं केन्द्र सरकारका विगतका चुनौतीलाई सामना गरे। र, उनको राजनीतिक दायरा अहिले अन्य प्रदेशमा पनि फैलिएको छ। तर, त्यहाँको केन्द्र सरकार प्रजातन्त्रप्रतिको संवेदनशीलता र प्रजातन्त्रभित्रको निहित राजनीतिक स्वार्थलाई राम्ररी बुझ्ने गर्छ।
हाम्रो संविधान सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयमा आधारित छ। संघ, प्रदेश र स्थानीय तह कसैले पनि अधिकारकाे प्रयोग र कर्तव्यकाे पालनामा सीमांकन गर्न पाइदैन। तीन वटै एकाइ मिलेर सुशासन र समृद्धि र विकास गर्ने सिद्धान्त संविधानको हो। यो विषय स्थानीय तहका नेतृत्वले बुझेको छैन भन्न मिल्दैन। अधिकार र कर्तव्य बुझ्नेले पात्र संविधानको मर्मलाई बुझ्ने गर्छ। जबसम्म केन्द्रीय सरकार तल्लो सरकारको सहयोगी हुन सक्दैन तबसम्म नेपालको संघीयता जनमुखी हुन गाह्राे छ।
सिंहदरबारमा थुप्रै फाेहाेर छन्। प्रदेश र स्थानीय तहसम्म बेलैमा कर्मचारी व्यवस्थापन गरेको भए आज संघीयताका आलोचक बढ्ने थिएनन्। सिंहदरबारकाे राजनीतिभित्र थुप्रै अडियो टेप बाहिर सुनिएका छन्। यसबाट नीतिगत तह कोही अछुतो छैन। मिलोमतोकाे भ्रष्टाचार नीतिगत तहमा उच्च छ। भर्खरै चुनावबाट भ्रष्टाचारकाे विरोध गर्नेहरु अहिले त्यसैमा रमाउन थालेका छन्। दलालीतन्त्र फेरि बढेको छ। पैसा नभै कुनै काम हुँदैन।आर्थिक मन्दीको चपेटाबाट देश कसरी उकास्ने भन्ने चिन्तनभन्दा व्यक्तिगत उन्नति र फाइदाको चिन्तन सिंहदरबारभित्र उच्च छ। यस्ता फोहाेरहरु भौतिक फाेहाेरभन्दा कैयौं गुणा घातक छन्। चन्द्रशमशेरले सिंहदरबारको पटाङगिनीबाट आदेश गरेभन्दा फरक शासन अहिले पनि देख्न गाह्रो छ।
प्रजातन्त्रका प्रणेता जेएस मिलले भनेका छन्, ‘प्रजातन्त्रको खतरा नै प्रजातन्त्र हो। किनकि, प्रजातन्त्रले आफ्नो सीमाको रक्षा गर्दैन’। प्रजातन्त्रभित्र दुई वटा तन्त्रले काम गरेको हुन्छ। राजनीतिक स्वार्थको रक्षा र प्रजातन्त्रको सुरक्षा। हाम्रो देशमा राजनीतिक स्वार्थको रक्षाको लागि संघीयता रक्षाकवच हुन गाह्रो छ। जनअपेक्षा थुप्रै छन। ७ सय ५३ वटा पालिकाकाे विकास, केन्द्रको उत्तरदायी र अनुशासनबिना सम्भव छैन। जुन फाेहाेर सिंहदरबारमा थुप्रिएर बसेको छ। जबसम्म सिंहदरबारकाे नीति स्थानीय तहको कार्यसम्पादनमा प्रभावकारी हुन सक्दैन, तबसम्म सिंहदरवारमा फोहोर थुप्रिरहन्छ। यसले काठमाडौँवासीलाई मात्र दुःख दिँदैन समग्र देशको शासन प्रणालीलाई सताइरहन्छ।
राजनीतिभित्र पनि योग्यता हुन्छ। मतपत्र योग्यताकाे प्रजातान्त्रिक अभ्यास हो। तर, व्याक्तिको योग्यतामा उसको सुझ/बुझ, जिम्मेवारी, उत्तरदायित्व वहन गर्ने क्षमता, पारदर्शीता नैतिकता मुख्य हुन। अहिलेको सिंहदरबारको राजनीति र नेतृत्व पुरानोभन्दा फरक छैन। नीतिगत हिसाबले स्थानीय तह र संघीय सरकार दुबै फोहोर व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवार इकाइ हुन्। तर, यो विषय नतिजाप्रति जिम्मेवार कर्मचारीतन्त्र र स्वार्थरहित राजनीतिक नेतृत्वबाट मात्र सम्भव छ। यी समस्याहरू क्रमशः सिंहदरबार हुँदै तल्लो स्थानीय सतहसम्म नपुगलान् भन्न सकिँदैन। संघीयताको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि नेतृत्व तह भौतिक र अभौतिक दुवै फाेहर व्यवस्थापन गर्नमा सचेत हुन जरुरी छ।
