जनआस्थाको गताङ्कमा प्रकाशित खबरको एउटा हरफले मेरो मुटु छोएको छ। त्यसमा लेखिएको थियो– ‘कालापानीको विषयलाई लिएर दार्चुलामा किन एउटा पनि जुलुस प्रदर्शन हुँदैन ?’ एकजना सुरक्षाकर्मीको हावाल दिँदै यो खबर लेखिएको रहेछ।

सुरक्षाकर्मी हुुनुहोस् वा शिक्षाकर्मी वा स्वास्थ्यकर्मी उहाँको भनाइ र सोच यथार्थपरक छ। यसर्थ, उहाँलाई हार्दिक नमन गर्दछु। हाम्रो प्रशासनयन्त्रको सबैभन्दा दुःखद पक्ष के हो भने आफूलाई एउटा मान्छेको रूपमा बचाइराख्नुलाई मात्र हामीहरू पर्याप्त ठान्दछौं। २०३० सालदेखि श्री ५ को सरकारका  निकायहरूमा  यस  विषयको दस्तावेजीय जानकारी छ तर नाम कोही बताउँन चाहँदैन, किन ? हो, यही  किन तपाईं हाम्रो दुर्भाग्य हो। उहाँ कस्ता कथित शिक्षित ‘सुरक्षाकर्मीले आफूले राष्ट्रमाथि भएको बलात्कार देखिरहनु भयो। बोल्न आँट आएन या बोल्न चाहनु भएन। नाम बताउन नचाहनेहरूको कुरामा सनाखत नहुँदासम्म कसरी विश्वास गर्ने ?

ई.स. १९६२ सम्म महाकालीपूर्वको भू–भाग (जसलाई नेपाल भनिन्छ) सम्पन्न थियो। खाद्यान्न प्रशस्त उत्पादन हुन्थ्यो। घिउ, जटिबुटी, खाद्यान्न, बाख्रा अन्य उपभोग्य कुराहरू महाकालीपारिको भू–भाग (जसलाई भारत भनिन्छ ) पैठारी गरिन्थ्यो। भारतका गाउँलेहरू टाउकोमा गान्धी टोपी र काँधमा बोरा बोकेर हाम्रो गाउँघरमा बेसाहा भर्न आउँथे। यो घटना दुवैपट्टिका नागरिकहरूलाई आज कल्पनाजस्तो लाग्न सक्छ। त्यो क्षेत्रमा वारिपारि आउन जान निस्फिक्री खुल्ला थियो। भारतीयहरूको सौभाग्य नै भन्नुपर्छ, १९६० मा नेपालमा प्रजातन्त्रको हत्या भयो। तिब्बतमा आधुनिकीकरणको लहर चल्यो। त्यो लहर आफूलाई थाम्न नसकेर दलाई लामा भारतको शरणमा गए। भारतले टनकपुरबाट  तवाघाटसम्म सडक बनाउने योजना बनायो। ३ वर्षमा पूरा गर्‍यो र  तवाघाट भएर सेनाको टुकडी  लिम्पियाधुराभित्र छिरायो। तिब्बत भारतको सामरिक महत्वको नाकामा घेराबन्दी गर्‍यो। टनकपुर–तवाघाट सडक बनाउने काममा नेपालीहरू कार्यरत रहन पुगे।

दैनिक रूपैयाँ पाउन थालेपछि कृषिको वार्षिक उत्पादनमा ध्यान दिन सकेकन्। फलस्वरूप नेपालको जनसंख्या बढ्ने र कृषि उत्पादन घट्ने परिस्थिति बन्न गयो। भारतमा सडक बनिसकेका कारण दैनिक उपभोग्य वस्तु सहज आपूर्ति हुन थाल्यो र नेपालीहरू पनि दैनिक ज्यालाबाट प्राप्त रकमले वस्तु किनेर ल्याउन थाले। उत्पादन घट्याे। परिस्थिति ठ्याक्कै उल्टो भयो। अब नेपालीहरू टाउकाको टोपी खल्तीमा राखेर काँधमा कोप्रा बोकेर भारत जान र सामान ल्याउन थाले। यस परिस्थितिमको लाभ उठाएर भारतले सन् १९५० को सन्धिको उल्लङ्घन गर्दै नेपालीहरूलाई भारतमा आवत–जावत गर्न परमिट व्यवस्था लागु गर्‍यो। आजसम्म पनि नेपालीले भारतको त्यस क्षेत्रमा प्रवेश गर्न भारतीय अधिकारीबाट परमिट लिनुपर्दछ।

१९६२ मा लिम्पियाधुरामा  राखेको आफ्नो  सेनालाई  भारतले विस्तारै कालापानी क्षेत्रसम्म फैलाउन थाल्यो। ती नाम उल्लेख गर्न नचाहने सुरक्षा अधिकारीलाई जानकारी हुनुपर्ने हो– प्रत्येक भारतीय पक्षबाट  नेपालको केही भू–भाग च्याप्ने काम गरिन्छ। कथित सुरक्षाकर्मीहरूले प्रतिवेदन पठाउनहुुन्छ र घुम्ने मेचमाथि बसेका भारतीय चश्मा लगाएकाहरूले त्यो प्रतिवेदन पढ्ने कष्ट गर्नुहुन्न। २०५१ साल आम निर्वाचनपछि कालापानी क्षेत्रको बारेमा नेपाली जनमानसमा चर्चा हुन थाल्यो। १८१६ मा त्यहाँ सीमा निर्धारण भए पनि व्यवस्थित नक्सा गरी सीमाङकन गर्ने कार्य २०५१ (१९९४) सम्म हुँदै भएन। हाल आएर सीमाङ्कन गर्न टोली बनेको छ। त्यसले कार्य गर्न थालेको छ।

यताका केही वर्षमा कालापानीको जब चर्चा हुन थाल्यो, किशोरजी (किशोर श्रेष्ठ जनआस्थाका सम्पादक) तपाईंलाई थाहा छ ? कालापानीको चर्चा सार्वजनिकरूपमा नाम बताउन नचाहनेले होइन, बकाइदा नाम उल्लेख गरेर हामीले सार्वजनिक गरेका हौं। संसद्को १२औं अधिवेशनमा दार्चुलाको सांसदको वक्तव्य सुन्ने हरकसैलाई थाहा छ, उसले दार्चुलाको त्यो क्षेत्रमा भारतले सीमा सारेर र सेनाको संख्यामा बढोत्तरी गरेको बारे ध्यान आकृष्ट गराएको थियो। एकातिर जब राष्ट्रको छातीमाथि विदेशी सेना रहेको बारेमा स्वर धन्किन थाल्यो, तब प्रतिक्रियावादीहरूका कान टाडा भए। भारतीयहरू सुक्ष्म दृष्टिले सांसदका गतिविधिहरू अवलोकन गर्न थाले। साउनमा दार्चुलाको सदरमुकाममा महाकाली नदीले कटान गरेका कारण सदरमुकाम ध्वस्त हुने अवस्था आयो। सांसदले आवाज उठायो, हेलिकप्टरमा सो क्षेत्रको निरीक्षण गरेर नदी कटानलाई रोक्ने काम भयो। यो सबैलाई थाहा छ।

सांसदले दार्चुलाबाट काठमाडौं आइपुगेर त्यहाँ भएको भोकमरी र सरकारले खाद्यान आपूर्ति गर्न नसकेको बारे संसदमा बोलेका कुरालाई लिएर आपूर्तिमन्त्रीले उसका नेताहरूसित ऊमाथि कारबाहीको माग गरे। दार्चुलामा विगतमा तीन वर्षदेखि खाद्यान्न बाली प्राकृतिक कारणले घटिरहेको छ। सरकारलाई उजुर, निवेदन, बिन्तिपत्र गर्दा ऊ सुन्दैन। उसका कान फुटेका छन्। जनताले भारतबाट प्रहरीलाई छलेर खुसी पारेर ल्याउन नदिए दार्चुलाका जनता खान नपाएर मर्ने स्थिति छ। यो अवस्था सिंहदरबारका शासकलाई जतिसुकै भने नि ती सुन्दैनन्। यही कमजोरीको फाइदा उठाएर दार्चुलाको सदरमुकामा भारतीय भाडाका टट्टु आएर भित्ते लेखन गर्छन्– ‘जनता भोकै मर्दैछन्, धामी हेलिकप्टर चढ्दैछन्।’ ती नाम उल्लेख गर्न नचाहने सुरक्षाकर्मीको जनरमा यो भित्ते लेख चढेन ? यो कसले लेख्यो ? कसले लेख्न लगायो ? किशोरजी, यही पंक्तिकार हो, दार्चुलाको सांसद ! जसको काँधमा दार्चुलाका जनतालाई दैनिक उपभोग्य वस्तु सुलभ तरिकाले उपलब्ध गराउने जिम्मेवारी छ। नदी कटानबाट सदरमुकाम बचाउने जिम्मेवारी छ र सबभन्दा बढी देशको भू–भागको रक्षा गर्ने अभिारा छ। उसले आफ्नो समयको बढी भाग कालापानीको मुद्दामा खर्च गरेको छ। यो साँचो कुरा हो।

किशोरजी, सिक्किम भारतमा विलय हुँदा आन्दोेलन गर्ने काठमाडौं, भियतनाममा अमेरिकी सेना जाँदा आन्दोलन गर्ने काठमाडौं, क्यारेवियन देशहरूमा अमेरिकी सेना पस्दा विरोध गर्ने काठमाडौँ, कालापानीमा भारतीय सेनाको उपस्थितिमा किन मौन छ ? खोइ असन र इन्द्रचोक, लगनखेल र जावलाखेल तातेको ? के कालापानीको घाउले दार्चुलालाई मात्र पोल्नुपर्छ ? कालापानी काठमाडाैँलाई दुख्दैन ? कालापानी पद्मरत्नलाई दुख्दैन ? कालापानी सुशील प्याकुरेललाई दुख्दैन ? कालापानीका लागि दार्चुलाले मात्र ब्युँझिनुपर्छ ?

किशोरजी, मलाई भन्न मन लागेको छ, सिंहदरबारको कुर्सीमा नेपाल होइन, अरु कोही बस्ने गर्छ र त कालापानीमा भारतीय सेना अघि बढिरहँदा पनि दार्चुलामै जुलुस प्रदर्शनको माग गरिन्छ। सिंहदबारले एकातिर दार्चुलाबासीलाई भारतकै भर पर्न विवश पारेको छ र कालापानीको विषयलाई लिएर दार्चुलामा जुलुस हुँदैछ। त्यति मात्र होइन, कालापानीका बारेमा बोल्नेकाविरुद्ध व्यापक षडयन्त्र गरिन्छ। किशोरजी, आज बाघको छालमाथि स्यालको  रजाइँ छ। यो स्थिति धेरै दिन रहन सक्लाजस्तो लाग्दैन ? हामीसित गौरवमय इतिहास छ, सुन्दर भविष्य छ र साथै नपुंसक वर्तमान पनि छ। यसकैविरुद्ध लडनु आजको दायित्व हो भन्ने मलाई लाग्छ।

के हो जुलुस र प्रदर्शन भनेको ? जब जनताको मनमा आगोका फिलिङ्ग छन्। हामीभित्र उथल–पुथल छ। सिंहदरबार विवेकशून्य छ, लाचार भएर कुरी बसेको छ। दार्चुलामा मोटर पुर्‍याउने जति पैसा प्रधानमन्त्रीको च्याम्बरमा चिया खर्च मात्र हुन्छ। तर, दार्चुलामा मोटर पुर्‍याउन नदिने षडयन्त्र हुँदैछ। र, त्यहाँ जनतालाई जोरजुलुमका साथ भारतको भर पर्न लगाइन्छ र आशा गरिन्छ कि त्यहाँबाट जुलुस प्रदर्शन होस्। यो कुरा सुन्दा रमाइलो लाग्न सक्छ। किशोरजी, दार्चुलाका जनताले कालापानीको स्थितिका बारेमा संसारको ध्यान तानेको छ। यो कुनै जुलुसभन्दा कम छ र ? (धामी पूर्व राज्यमन्त्री हुन्)

याे सामाग्री वि.सं. २०५४ भदाै २५ गते जनआस्था साप्ताहिकमा पनि प्रकाशित भएकाे थियाे।