राजनीतिमा अहिले प्रमुख चर्चामा रहेको दल नेपाली काँग्रेस हो। पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई विश्वासको मत दिएर पनि जब काँग्रेस प्रतिपक्षमा बस्याे, तब देशको राजनीति यसैको वरिपरी घुमिरहेको छ। काँग्रेसको यो रणनीति आफैँमा खतरापूर्ण छ। खतरा यस अर्थमा हो कि जुन उदेश्य-लक्ष्य लिएर यो रणनीति अवलम्बन गर्यो, त्यो प्राप्ति हुन्छ त?
राजनीतिमा यसै भन्न सकिँदैन। विशेष गरेर काँग्रेसले राष्ट्रपति पदकै निम्ति यो रणनीति अवलम्बन गरेको देखिन्छ। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड प्रधानमन्त्री, नेकपा एमालेबाट सभामुख र सात दलीय गठबन्धनमा भएकाे भागबण्डाअनुसार एमालेलाई नै राष्ट्रपति दिने सहमतिले काँग्रेस तेस्राेको हुन सक्छ।
लोकतन्त्र र प्रजातन्त्रको लागि नेपालको फादर भनिने काँग्रेस पछिल्लो समय प्रतिगामीको आरोप लागेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको प्रतिगामी राजनीतिक शैलीले पनि झस्केको हुन सक्छ। अझ कम्युनिस्टलाई कहिले पनि विश्वास गर्न नसक्ने काँग्रेस कम्युनिस्ट विचार भएका माओवादीसंग पनि नजिक छ।
अन्य संवैधानिक अंग, राष्ट्रपति तथा न्यायालयमा समेत कम्युनिस्टको पहुँच र प्रभाव पर्न सक्ने सम्भावना सात दलीय गठबन्धनको सरकारमा काँग्रेसले देख्नु कुनै आश्चर्य होइन। यस्तो अवस्थामा भोलि प्रजातन्त्र नै खतरामा पर्न सक्छ। नेपालमा कम्युनिस्टको चलखेल रोक्न काँग्रेसले प्रचण्डको सरकारलाई विश्वासको मत दिएर सिंगै काँग्रेसलाई दाउमा राख्यो।
काँग्रेसले जुवा खेल्यो र यो जुवामा काँग्रेसले आफैँलाई दाउमा राख्यो। जुवामा होस् या राजनीतिमा त्यहाँ इमान्दारिता देखिँदैन, जाल-झेल त हुन्छ नै। केपी ओलीले भनेझैँ यो ढोक्सा हैन। ढोक्सामा कैही नपरे पनि नोक्सानी भने केही हुँदैन। मात्र श्रम खर्च हुन्छ, केही उर्जा खर्च हुन्छ। तर काँग्रेसको यो दाउ असफल भएमा काँग्रेसको प्रतिष्ठा र गरिमामा काँग्रेसकै इतिहासमा एउटा प्रश्न सधैँ उब्जिरहन्छ। अझ काँग्रेसले कम्युनिस्टलाई विश्वास गरेर आफूलाई दाउमा राख्नु कति उचित छ? इतिहासमा पटकपटक बाम शक्तिबाट घात बेहाेरेको काँग्रेसलाई यसपटक फेरि घात हुँदैन भन्न सकिँदैन।
प्राय सबै दलको विश्वास प्राप्त प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारकाे राष्ट्रिय सहमति, साझा सहमतिमा नै राष्ट्रपति बनाउने विचार पनि सन्देहपूर्ण हुँदै गएको छ। यस्तो अवस्थामा एमालेभित्रका नेतालाई काँग्रेसले राष्ट्रपतिमा सहमति नजनाउने र काँग्रेसको उम्मेदवारलाई सात दलीय गठबन्धनभित्रको सहमतिविरुद्ध हुनाले एमाले नमान्ने हुँदा प्रचण्डले साझा सहमतिको नाममा तेस्राे विकल्प प्रस्तुत गर्दा यी दुई राजनीतिक दलले सहमति जनाउन सक्छ त?
काँग्रेसले नदेखेको खतरा यहीँबाट सुरु हुन्छ। काँग्रेसले प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई विश्वासको मत दिएर आफैँलाई दाउमा राख्नु अन्य उदिय राजनीतिक घटनाले पनि काँग्रेसको लागि अनुकूल देखिँदैन। प्रधानमन्त्री प्रचण्डको राष्ट्रिय सहमति, साझा सहमतिको कुरा राजनीतिमा सुन्दा राम्रो छ तर त्यो त्यति नै खतरनाक पनि हुन सक्छ। जस्तो कि अहिले राजावादीहरुले 'मेची महाकाली अभियान' सुरु गरे, त्यसमा विशेष गरेर पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहसहित परिवारको उपस्थितिमा 'राजा आउ देश बचाउ' को नारा घन्किनु र फागुन ७ गते प्रजातन्त्र दिवसको अवसर पारेर 'राजनीतिक दलहरुसंग सहकार्य गर्ने' विचार व्यक्त गरे। यसले प्रचण्डको राष्ट्रिय सहमति, साझा सहमति र पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रको 'राजनीतिक दलसंग सहकार्य' के यो संयोग मात्रै हो? राजनीतिमा यसले केही अर्थ राख्छ?
महाभारतमा पाण्डवले द्रोपतीलाई नै जुवामा राखेर पाण्डवको वनवास भएजस्तै यहाँ पनि सकुनी जालजस्ताे काँग्रेसले विश्वासको मत दिएर राखेको दाउ भोलि पाण्डवको जस्तो परिस्थिति हुन पनि सक्छ।
