सूचनाको हक कुण्ठित गर्ने प्रयास भएको भन्दै सरोकारवालाको आपत्ति, समस्या समाधानका लागि प्रधानमन्त्रीले आज छलफल गर्दै

मुख्यसचिव शंकरदास बैरागी नेतृत्वको सूचना वर्गीकरण समितिले संविधानले नै निर्दिष्ट गरेको सूचनाको हकलाई कुण्ठित गर्ने प्रयास गरेको छ । अघिल्लो सरकारले समिति बनाएको थियो । १० पुसमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बने । १२ पुसमा प्रधानमन्त्रीलाई थाहै नदिई समितिले सरकार र सार्वजनिक पदाधिकारीको पारदर्शिता, अनियमितता र सार्वजनिक गर्नुपर्ने खालका सूचनालाई पनि गोप्यअन्तर्गत वर्गीकरण गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

 सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनले पाँच विषयलाई मात्रै अपवाद मानेर गोप्य राख्न सक्ने व्यवस्था गरे पनि समितिले ती विषयलाई विस्तार गरेर ८७ प्रकारका नीतिगत विषयमा सार्वजनिक पहुँचलाई बन्देज लगाएको छ । सार्वजनिक पदमा नियुक्त पदाधिकारीको सम्पत्ति विवरणदेखि राजस्व चुहावट, करछली, शंकास्पद कारोबारसम्बन्धी प्रतिवेदन र सोेको अनुगमनसम्बन्धी सूचनासम्मलाई समितिले गोप्यअन्तर्गत वर्गीकरण गरेको छ । जसप्रति सरोकारवाला र राजनीतिक वृत्तले नै आपत्ति जनाएका छन् ।