मुख्यसचिव शंकरदास बैरागी नेतृत्वको सूचना वर्गीकरण समितिले संविधानले नै निर्दिष्ट गरेको सूचनाको हकलाई कुण्ठित गर्ने प्रयास गरेको छ । अघिल्लो सरकारले समिति बनाएको थियो । १० पुसमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बने । १२ पुसमा प्रधानमन्त्रीलाई थाहै नदिई समितिले सरकार र सार्वजनिक पदाधिकारीको पारदर्शिता, अनियमितता र सार्वजनिक गर्नुपर्ने खालका सूचनालाई पनि गोप्यअन्तर्गत वर्गीकरण गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनले पाँच विषयलाई मात्रै अपवाद मानेर गोप्य राख्न सक्ने व्यवस्था गरे पनि समितिले ती विषयलाई विस्तार गरेर ८७ प्रकारका नीतिगत विषयमा सार्वजनिक पहुँचलाई बन्देज लगाएको छ । सार्वजनिक पदमा नियुक्त पदाधिकारीको सम्पत्ति विवरणदेखि राजस्व चुहावट, करछली, शंकास्पद कारोबारसम्बन्धी प्रतिवेदन र सोेको अनुगमनसम्बन्धी सूचनासम्मलाई समितिले गोप्यअन्तर्गत वर्गीकरण गरेको छ । जसप्रति सरोकारवाला र राजनीतिक वृत्तले नै आपत्ति जनाएका छन् ।
