गण्डकी प्रदेश सरकारले मनाङ, मुस्ताङ र उत्तरी गोरखालाई स्याउ सुपरजोन बनाउने गरी बर्सेनि करोडौं लगानी गर्दै आएको छ। किसानलाई स्याउको बिरुवामा अनुदान दिएर हजारौं बोट स्याउ विदेशबाट ल्याएर वितरण गर्ने गरेको छ। आर्थिक वर्ष २०७७र०७८ मा २६ हजार ३ सय ७८ बोट स्याउ इटालीबाट ल्याएर मुस्ताङमा वितरण गरियो। २ करोडभन्दा बढी मुल्यको बिरुवा वितरण गरिएको हो। तर प्रदेशले दिएको अनुदानबाट स्याउ कति रोपिएको छ, उत्पादन भए नभएको जाँच भने गरिएको छैन।
महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले अनुदान मात्रै दिने तर अनुदानको प्रगति अनुगमन नगर्ने भएकोले अनुगमन गर्न सुझाव दिएको छ। सोही वर्ष प्रदेश कृषि विकास निर्देशनालयले १६ कृषि सहकारी संस्था कृषक समूहलाई विभिन्न परियोजनका लागि १६ करोड ४३ लाख ३६ हजार अनुदान दिएको देखिन्छ। तर, त्यसको प्रगति प्रतिवेदन अहिलेसम्म बुझाइएको छैन। कृषि उपजको प्रशोधन, उद्योगको स्थापना, बिउ प्रशोधन केन्द्र निर्माण लगायत क्षेत्रमा लगानी गरिएको हो।
यस्तै, कतिपय योजनामा दोहोरो अनुदान दिएको पाइएको छ भने कतिपयमा निर्णय गरेभन्दा बढी भुक्तानी दिएको छ। सहकार्यमा बधस्थल निर्माण, पशुहाट स्थापना, कोल्डस्टोर र कोल्डरुम निर्माण लगायत शीर्षका सम्झौताभन्दा बढी रकम निकासा दिएको हो। ७ लाख ४० हजार रुपैयाँ बढी भुक्तानी गएकोमा उक्त रकम असुल गर्न भनिएको छ। मुख्यमन्त्री जलवायूमैत्री कृषि गाउँ बनाउनका लागि थप १६ करोड ६७ लाख अनुदान वितरण गरिएको छ। तर, अनुदान दिइएका समूह र संस्थाहरु दर्ता नै नभएको भेटिएको छ।
३६ वटा दर्ता विनाका संस्थालाई अनुदान दिइएको पाइएको हो। एकै संस्थालाई अनुदान दिँदा त्यसको उपलब्धिको मुल्यांकन सरकारले गरेको छैन। मलेपले जथाभावी दिने अनुदानमा अंकुश लगाएको छ। यस्तै, विभिन्न जिल्लामा जग्गा चक्लाबन्दी गर्दा सरकारले समूहलाई बढी भुक्तानी दिएको भेटिएको छ। ४ जिल्लामा गरिएको चक्लाबन्दीमा ६० लाख ५७ हजार रुपैयाँ बढी भुक्तानी गएको हो। उक्त कार्यक्रम उपभोक्ता समितिमार्फत गराएकोमा पनि मलेपको प्रश्न छ।
