गोल्यान ग्रुपका अध्यक्ष पवन गोल्यानले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले कृषि क्षेत्रका लागि मात्रै ५० अर्बको पुनर्कर्जाको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएका छन् । आगामी मौद्रिक नीतिमा कृषि क्षेत्र विषय नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) ले गरेको अन्तरक्रियामा कृषि क्षेत्रका लागि मात्रै ५० अर्बको पुनर्कर्जाको व्यवस्था हुनुपर्ने सरोकारवालाहरुले बताए ।
सहुलियतपूर्ण कर्जाको सीमा २५ लाख सम्म बढाउनुपर्ने, त्यसमा धितोबिना ऋणको व्यवस्था पनि गरिनुपर्ने गोल्यानको भनाइ छ । 'विचौलियाका कारण किसानले मूल्य पाएका छैनन् तर उपभोक्ता बढी मूल्य तिर्न बाध्य छन्;' उनले भने, 'त्यसैले गाउँमा उत्पादित वस्तु प्रत्येक प्रदेशको सदरमुकामसम्म ल्याउने र भण्डारणको व्यवस्था हुनुपर्छ । प्रदेश सदरमुकामबाट ठूला सहरमा सहज बजारको व्यवस्थापन गरिनुपर्छ ।' उनले कृषिमा रिफाइनान्सिङका लागि थ्रेस होल्ड हुन नहुने पनि बताए ।
यस्तै विज्ञ प्रेम दंगालले २०७६।७७ मा कृषि क्षेत्रमा २०४ अर्ब लगानी भएको तर त्यो पर्याप्त नभएको बताए । 'कृषि, उर्जा, उद्योग, पर्यटनका क्षेत्रमा बैंकहरुले लगानीको २५ प्रतिशत प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने भनिएपनि बैंकहरुले कृषि क्षेत्रमा लगानी गरेको छैनन्,' उनले भने, 'बैंकहरु हर्जना तिर्न तयार छन्, तर, कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्न तयार छैनन् ।'
त्यसैले कृषि क्षेत्रमा सहज ऋणको पहुँच हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए । कृषि क्षेत्रको सुरक्षाका लागि बैंकहरुलाई लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्नुपर्ने पनि उनले बताए ।
निम्बसका प्रबन्ध निर्देशक आनन्द बगरियाले कृषि प्रशोधन र कृषिको पूर्वाधारमा एफडीआई ल्याउन पाउने व्यवस्था गरिनुपर्ने बताए । कृषि क्षेत्रमा तरलता व्यवस्थापन महत्वपूर्ण छ, त्यसैले कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिने व्यवस्था गरियोस् । उनले भने । उनले बैंकको लगानीको निश्चित प्रतिशत कृषिमा लगानी गर्ने पर्ने बाध्यकारी बनाउनु भन्दा पनि बैंकहरुलाई नै कृषि क्षेत्रमा लगानी बढाउने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेमा जोड दिए । वायर हाउस फाइनान्सिडको व्यवस्था हुनुपर्ने पनि उनले बताए ।
पूर्व कृषि सचिव जयमुकुन्द खनालले कृषिलाई सम्बोधन गरेर मौद्रिक नीति ल्याउनु पर्ने बताए । उनले कृषि क्षेत्रमा यति नै प्रतिशत बैंकहरुले लगानी गर्नुपर्ने भनेर तोक्नुपर्ने बताए । 'कृषि क्षेत्रबाट नै धेरै रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ । त्यसैले युवालाई कृषिमा आवद्ध गराउन तालिम केन्द्रको आवश्यकता पर्छ, त्यसमा पनि मौद्रिक नीति बोल्नुपर्छ ।' उनले भने । कृषि क्षेत्रमा अनुदान भन्दा साँच्चिकै कृषि कर्ममा लाग्नेलाई थोरै ब्याजमा ऋण उपलब्ध गराउनुपर्ने उनले बताए ।
यस्तै विज्ञ हरी रोकाले खाद्यको मूल्यबृद्धिलाई नियन्त्रण गर्ने गरी मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्ने बताए । कृषि क्षेत्रमा जति पैसा लगानी गर्ने व्यवस्था गरिएको छ, त्यसको कार्यान्वयनको व्यवस्था गरिनुपर्ने भन्दै उनले कृषि वर्गीकरण आवश्यक रहेकोमा पनि जोड दिए ।
